- Home »
- Supreme Court
Supreme Court
सव्वापाच हजार गुन्ह्यांत सिद्ध झाले फक्त 40; ED ला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची तीव्र शब्दांत कानउघाडणी केली. तसेच अभियोग आणि पुराव्यांचा दर्जा सुधारण्याचा सल्लाही दिला.
-
आमदार अपात्रेतचं भिजत घोंगडं; सुप्रीम कोर्टाकडून दोन आठवड्यांची मुदतवाढ
राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रतेबरोबच शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणीही पुढे ढकलण्यात आली आहे.
-
SC ST आरक्षण निकालाविरोधात गुणरत्न सदावर्ते घेणार न्यायालयात धाव, म्हणाले, पाकिस्तानमध्ये …
Gunaratna Sadavarte : एससी एसटी आरक्षणासंदर्भात (SC ST Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) जे निकाल दिला आहे.
-
पटना-हजारीबागपर्यंतच पेपरलीक मर्यादीत, पुन्हा परीक्षा नाहीच; सुप्रीम कोर्टाचा ‘NEET’ निर्णय
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील पीठाने सांगितले की पेपरलीक फक्त हजारीबाग आणि पटना शहरापर्यंत मर्यादीत.
-
मोठी बातमी : छ.संभाजीनगर अन् धाराशिव नावं तशीचं राहणार; हस्तक्षेपास ‘सुप्रीम’ नकार
सुप्रीम कोर्टानेच या दोन्ही शहरांच्या नामांतराला मान्यता दिल्याने आता या दोन्ही शहरांच्या नामांतराच्या वादावर पूर्णविराम मिळाला आहे.
-
SC-ST आरक्षणाचा लाभ `क्रिमी लेअर` वर्गाला नकोच : सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने एससी-एसटी आरक्षणाचा लाभ एकाच कुटुंबाला वारंवार मिळणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
-
मोठी बातमी! अनुसूचित जाती, जमातीमधील उप-वर्गीकरणास ग्रीन सिग्नल; सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील उपवर्गीकरणासाठी न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.
-
तुम्हाला अपात्र का करू नये? आमदार अपात्रते प्रकरणी अजित पवारांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आजच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला नोटीस बजावत अपात्र का करण्यात येऊ नये असा सवाल केला आहे.
-
NEET-UG 2024: नीटची पुन्हा परीक्षा घेता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, चार कारणेही दिली
संपूर्ण परीक्षा यंत्रणेत पद्धतशीर गडबड गोंधळ झालेला आहे, असेही म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
-
NEET-UG 2024: मोठी बातमीः प्रश्नाचे अचूक उत्तर IIT शोधणार, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
दिल्ली आयआयटीचे डायरेक्टर यांनी तीन जणांची एक्सपर्ट कमिती स्थापन करावे. तसेच प्रश्नाचे अचूक उत्तर द्यावे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे.
