‘पिपाणी’ विरोधात शरद पवारांचे निवडणूक आयोगाला पत्र, म्हणाले, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

‘पिपाणी’ विरोधात शरद पवारांचे निवडणूक आयोगाला पत्र, म्हणाले, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

Sharad Pawar : राज्यात लोकसभा निवडणुकीनंतर (Lok Sabha Election) राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे. महायुती (Mahayuti) आणि महाविकास आघाडीकडून (MVA) आगामी विधानसभा निवडणुकीची (Maharashtra assembly Election 2024) तयारी सुरू झाली आहे. येत्या काही दिवसात महाविकास आघाडी आणि महायुतीमधून कोणता पक्ष किती जागांवर निवडणूक लढवणार याची देखील घोषणा होणार आहे.

तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) अध्यक्ष (शरद पवार गट) शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला (Election Commission) पत्र लिहिले आहे. माहितीनुसार, शरद पवार यांनी निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या चिन्हाच्या यादीतून पिपाणी हे चिन्ह वगळावं अशी मागणी केली आहे.

पिपाणी या चिन्हामुळे लोकसभा निवडणुकीत आम्हाला मोठा फटका बसला आहे त्यामुळे आयोगाने याबाबत निर्णय घ्यावा अन्यथा आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जाणार असं या पत्रात शरद पवार यांनी मागणी केली आहे.

आपल्या पत्रात शरद पवार म्हणाले की, पिपाणी हे चिन्ह निवडणुकीच्या चिन्हाच्या यादीतून काढून टाकावं. यामुळे लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मोठा फटका बसला आहे. याबाबत आयोगाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अन्यथा आम्ही न्यायालयाचं दार ठोठावणार असं शरद पवार यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

लोकसभा निवडणुकीमध्ये शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला निवडणूक आयोगाने तुतारी वाजवणारा माणूस हा निवडणूक चिन्ह दिला होता मात्र अनेक अपक्ष उमेदवारांना पिपाणी हे चिन्ह देण्यात आले होते त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा फटका बसला आहे असा दावा राष्ट्रवादीने केला आहे.

पक्षाने केलेल्या दाव्यानुसार, सातारा लोकसभेची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जिंकणार होता मात्र पिपाणी चिन्हामुळे ती जागा पक्षाला जिंकता आली नाही. तुतारी वाजवणारा माणूस आणि पिपाणी या चिन्हांमध्ये साधर्म्य असल्याने सामन्य लोकांना यातील फरक लवकर लक्षात येत नाही त्यामुळे आमच्या पक्षाचा नुकसान होत आहे असा दावा शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आयोगाने याबाबत निर्णय घ्यावा अशी मागणी देखील शरद पवार गटाकडून करण्यात आली आहे.

1 लाख रुपये वेतन, बंगला, कारसह ‘या’ सुविधांचा लाभ घेणार राज्यातील 33 खासदार

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube

वेब स्टोरीज