- Home »
- Supreme Court
Supreme Court
पटना-हजारीबागपर्यंतच पेपरलीक मर्यादीत, पुन्हा परीक्षा नाहीच; सुप्रीम कोर्टाचा ‘NEET’ निर्णय
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील पीठाने सांगितले की पेपरलीक फक्त हजारीबाग आणि पटना शहरापर्यंत मर्यादीत.
-
मोठी बातमी : छ.संभाजीनगर अन् धाराशिव नावं तशीचं राहणार; हस्तक्षेपास ‘सुप्रीम’ नकार
सुप्रीम कोर्टानेच या दोन्ही शहरांच्या नामांतराला मान्यता दिल्याने आता या दोन्ही शहरांच्या नामांतराच्या वादावर पूर्णविराम मिळाला आहे.
-
SC-ST आरक्षणाचा लाभ `क्रिमी लेअर` वर्गाला नकोच : सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने एससी-एसटी आरक्षणाचा लाभ एकाच कुटुंबाला वारंवार मिळणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
-
मोठी बातमी! अनुसूचित जाती, जमातीमधील उप-वर्गीकरणास ग्रीन सिग्नल; सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील उपवर्गीकरणासाठी न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.
-
तुम्हाला अपात्र का करू नये? आमदार अपात्रते प्रकरणी अजित पवारांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आजच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला नोटीस बजावत अपात्र का करण्यात येऊ नये असा सवाल केला आहे.
-
NEET-UG 2024: नीटची पुन्हा परीक्षा घेता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, चार कारणेही दिली
संपूर्ण परीक्षा यंत्रणेत पद्धतशीर गडबड गोंधळ झालेला आहे, असेही म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
-
NEET-UG 2024: मोठी बातमीः प्रश्नाचे अचूक उत्तर IIT शोधणार, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
दिल्ली आयआयटीचे डायरेक्टर यांनी तीन जणांची एक्सपर्ट कमिती स्थापन करावे. तसेच प्रश्नाचे अचूक उत्तर द्यावे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे.
-
सुप्रीम कोर्टात आज ‘NEET’ प्रकरणी सुनावणी; चाळीसपेक्षा जास्त याचिकांवर अंतिम निर्णयाची शक्यता
नियमितता तसंच प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या नीट पेपर लीक प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकांवर आज सुनावणी.
-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर, सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलली
सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रकरणाची सुनावणी महिनाभर पुढे ढकलली आहे.
-
NEET-UG परीक्षेतील विद्यार्थ्यांचे गुण ऑनलाईन अपलोड करा, सुप्रीम कोर्टाचा एनटीएला आदेश
NEET-UG 2024 चे पेपर फुटल्याचा आणि अनियमिततेचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) गुरुवारी सुनावणी झाली.
