रेवडी संस्कृतीवरून SCने सरकारला फटकारले, ‘मोफत योजनांमुळे लोक काम करेनात’

या मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास तयार नाहीत. कारण, त्यांना कोणतेही काम न करता मोफत राशन आणि पैसे मिळत आहेत.

Supreme Court On Freebies: सरकारकडून निवडणुकीच्या आधी मोफत योजनांची (Freebies) खैरात केली जाते. अनेक आश्वासनं दिली जातात. रेवडी कल्चर अर्थात मोफत सुविधांच्या घोषणांबाबत आज सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) नाराजी व्यक्त केली आहे. मोफत योजनांमुळे लोक काम करायला तयार नाहीत, असं कोर्टाने म्हटलं. न्यायमूर्ती बीआर गवई (BR Gavai) आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हे भाष्य केले.

सरस्वती एज्युकेशन सोसायटीची भव्य निर्मिती, ‘रणरागिणी ताराराणी’ नाटकाचा शुभारंभ 19 फेब्रुवारीला 

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर शहरी भागातील बेघर लोकांच्या आश्रयाच्या अधिकाराशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, दुर्दैवाने, या मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास तयार नाहीत. कारण, त्यांना कोणतेही काम न करता मोफत राशन आणि पैसे मिळत आहेत. सरकारने लोकांना मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करावं, असं खंडपीठाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय नेमकं काय म्हणाले?
बेघर लोकांबद्दल तुम्हाला काळजी आहे, याची कोर्ट प्रशंसाच करतेय. पण जर या लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट केलं तर चांगल होणार नाही का? असा सवाल कोर्टाने केला. तसेच त्यांनाही देशाच्या विकासात योगदान देण्याची संधी मिळायला हवी, असं खंडपीठाने म्हटले. सरकारकडून मोफत योजना दिल्यान लोक काम करत नाहीयेत. त्यामुळं देशाच्या विकासातही त्यांच योगदान नसल्याी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.

सुधीर मुनगंटीवार यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार; खासदार अशोक चव्हाण नक्की काय म्हणाले? 

तर सरकारच्या बाजूने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार शहरी गरीबी निर्मूलन अभियान राबवण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत शहरी भागातील बेघरांना निवाऱ्याची व्यवस्था केली जाईल. तसेच इतरही अनेक मुद्द्यांवर सरकार काम करेल. तर यावर हे शहरी दारिद्र्य निर्मूलन अभियान कधीपर्यंत लागू केलं जाईल, असा सवाल असे खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारला.

मोफत योजनांसाठी पैसे, पण पगार करायला पैसे नाहीत…
दरम्यान, याआधीही दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली होती. राज्य सरकारांकडे मोफत योजनांसाठी पैसे आहेत. पण न्यायाधीशांच्या पगारासाठी आणि पेन्शनसाठी पैसे नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

संबंधित बातम्या