Supreme Court

सरकारीबाबू, बिल्डर, राजकारणी यांनी पुण्यातील हजार कोटींची वनजमीन कशी हडपली ? संपूर्ण स्टोरी

बिल्डर, राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांची टोळी कसे काम करते हे पुण्यातील प्रकरण एक उदाहरण असल्याचे CJI bhushan gavai यांनी म्हटलंय.
सरन्यायाधीशांच्या पहिल्याच निर्णयात नारायण राणेंना झटका; वनविभागाला मिळणार 30 एकर जमीन, काय घडलं?

राणे मंत्री असताना वनविभागाची 30 एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सरन्यायाधीश गवई यांनी हा निर्णय रद्द केला आहे.
महायुती पालिका निवडणुका एकत्र लढणार? मुख्यमंत्री फडणवीस स्पष्टच म्हणाले…

Devendra Fadnavis : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार माहिन्यात होणार आहे.
Presidential Reference : राष्ट्रपतींचे SC ला 14 प्रश्न; जाणून घ्या, नेमकं काय आहे प्रेसिडेंशियल रेफरन्स?

What Is Presidential Reference : राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षावर मागील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला होता. राज्यपाल विधेयकांना अनिश्चित कालावधीसाठी रोखू शकत नाहीत असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होते. तेव्हा या निर्णयावर खूप गदारोळ झाला होता. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर (Supreme Court) निशाणा साधला होता. सु्प्रीम कोर्टाच्या या आदेशावर राष्ट्रपती द्रौपदी […]
संविधानिक पदावरून अशी भाषा? सोफिया कुरेशींविषयी संतापजनक विधान करणाऱ्या शाहांना CJI गवईंनी फटकारलं

सर्वोच्च न्यायालयाने विजय शाह यांना फटकारले आहे. संविधानिक पदावरील व्यक्ती असं वक्तव्य कसं करू शकतो, असा थेट सवाल सरन्यायाधीश गवईंनी केला.
मराठा आरक्षणाप्रकरणी नवे खंडपीठ स्थापन करा अन् आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर… SC चे हायकोर्टाला आदेश

मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेऊन त्या तत्काळ हातावेगळ्या करा - सुप्रीम कोर्ट
झेडपी, महापालिका निवडणुकीचं ठरलं पण, ओबीसी आरक्षणाचं काय? सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशातच उत्तर

आयोगाच्या 2022 च्या अहवालापू्र्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
Big Breaking : चार महिन्यात पालिका निवडणुका घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे फडणवीस सरकारला आदेश

SC says local body polls in Maharashtra to be concluded in 4 months : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला ४ महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Maharashtra Local Body Election) अधिसूचना देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका लवकर घेण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे. SC […]
मोठी बातमी! खन्नांची निवृत्ती… आता वक्फ दुरुस्ती प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बीआर गवई खंडपीठाकडे

Waqf Amendment Act Case Led To Justice BR Gavai Bench : वक्फ सुधारणा कायद्याशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) झाली. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी पुढील आठवडा निश्चित केलाय. आता सर्वोच्च न्यायालयात पुढील गुरुवारी म्हणजे 15 मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पार पडणार आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना (Sanjiv Khanna) 13 मे […]
दोन रुपयांची किंमत काय? 20 वर्षे लढा दिला अन् सुप्रीम कोर्टाने केलं निर्दोष मुक्त; नेमकं काय घडलं..

अमन भाटिया यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. वर्षानुवर्षे प्रकरण सुरू होते. अखेर काल निकालाचा दिवस उजाडला.