- Home »
- Supreme Court
Supreme Court
जोपर्यंत मजबूत केस नसते, तोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही; वक्फ कायद्यावर सरन्यायाधीश गवई यांचं स्पष्ट विधान
BR Gavai Supreme Court statement on Waqf Amendment Act : वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरू आहे. या संदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई (BR Gavai) आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या अनेक […]
ब्रेकिंग : SC चा मोठा निर्णय, हायकोर्टाच्या सर्व निवृत्त न्यायाधीशांना समान अन् पूर्ण पेन्शन देण्याचे आदेश
Supreme Court orders full pension for all retired High Court judges : हायकोर्टाच्या सर्व निवृत्त न्यायाधीशांना समान अन् पूर्ण पेन्शन देण्याचे आदेश सोमवारी (दि. 19) सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एका महत्त्वपूर्ण निकालात हे आदेश देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या सर्व निवृत्त न्यायाधीशांना ‘वन रँक वन वन पेन्शन’ (One Rank One Pension) अंतर्गत पूर्ण पेन्शन देण्याचे […]
जी सर्वात सुरक्षित जागा तिथंच माझा विनयभंग झाला होता; ‘या’ अभिनेत्रीचा खळबळजनक खुलासा
साक्ष देण्यासाठी उपस्थित असताना माझा विनयभंग झाला. त्या ठिकाणी मी एकटीच महिला नव्हते जिचा विनभंग झाला. एका चांगल्या
पूर्ण ताकदीने लढणार, पालिका निवडणुकीसाठी MIM चा मोठा निर्णय
Imtiaz Jaleel : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर राज्यात पुढील चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहे.
सरकारीबाबू, बिल्डर, राजकारणी यांनी पुण्यातील हजार कोटींची वनजमीन कशी हडपली ? संपूर्ण स्टोरी
बिल्डर, राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांची टोळी कसे काम करते हे पुण्यातील प्रकरण एक उदाहरण असल्याचे CJI bhushan gavai यांनी म्हटलंय.
सरन्यायाधीशांच्या पहिल्याच निर्णयात नारायण राणेंना झटका; वनविभागाला मिळणार 30 एकर जमीन, काय घडलं?
राणे मंत्री असताना वनविभागाची 30 एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सरन्यायाधीश गवई यांनी हा निर्णय रद्द केला आहे.
महायुती पालिका निवडणुका एकत्र लढणार? मुख्यमंत्री फडणवीस स्पष्टच म्हणाले…
Devendra Fadnavis : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार माहिन्यात होणार आहे.
Presidential Reference : राष्ट्रपतींचे SC ला 14 प्रश्न; जाणून घ्या, नेमकं काय आहे प्रेसिडेंशियल रेफरन्स?
What Is Presidential Reference : राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षावर मागील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला होता. राज्यपाल विधेयकांना अनिश्चित कालावधीसाठी रोखू शकत नाहीत असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होते. तेव्हा या निर्णयावर खूप गदारोळ झाला होता. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर (Supreme Court) निशाणा साधला होता. सु्प्रीम कोर्टाच्या या आदेशावर राष्ट्रपती द्रौपदी […]
संविधानिक पदावरून अशी भाषा? सोफिया कुरेशींविषयी संतापजनक विधान करणाऱ्या शाहांना CJI गवईंनी फटकारलं
सर्वोच्च न्यायालयाने विजय शाह यांना फटकारले आहे. संविधानिक पदावरील व्यक्ती असं वक्तव्य कसं करू शकतो, असा थेट सवाल सरन्यायाधीश गवईंनी केला.
मराठा आरक्षणाप्रकरणी नवे खंडपीठ स्थापन करा अन् आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर… SC चे हायकोर्टाला आदेश
मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेऊन त्या तत्काळ हातावेगळ्या करा - सुप्रीम कोर्ट