शासनाने तुर्तास जीआर रद्द करण्याची घोषणा केलीय. पण ही लढाई संपलेली नाही. मराठी भाषेवर आलेल्या या संकटाशी आता दोन हात करण्याची वेळ आली आहे.
'चौथीपर्यंत हिंदी असू नये', असे स्पष्ट मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी व्यक्त केले.