“चौथीपर्यंत हिंदी नको कोणत्याही भाषेला..”, अजितदादांनीच दिला घरचा आहेर; हिंदी सक्तीवर थेट वक्तव्य

Ajit Pawar on Three Language Formula : राज्यात हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावर महायुती सरकारची (Three Language Formula) कोंडी झाली आहे. सर्वच स्तरातून हिंदी सक्तीला (Hindi Language) विरोध वाढू लागला आहे. सत्ताधारी महायुतीतही यावर एकमत नसल्याचे पदोपदी जाणवत आहे. याची प्रचिती आज पु्न्हा आली. ‘चौथीपर्यंत हिंदी असू नये’, असे स्पष्ट मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी व्यक्त केले. याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी (Devendra Fadnavis) त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषातज्ज्ञ आणि राजकीय नेत्यांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेऊ असे स्पष्ट केले होते.

राज्य सरकारच्या हिंदी भाषेच्या सक्तीला राज्यातून विरोध होत आहे. हिंदी सक्ती करण्याचे धोरण मागे घेण्यात यावे यासाठी राजकीय पक्ष, साहित्यिक आणि पालकांनीही पुढाकार घेतला आहे. मनसे, काँग्रेस, ठाकरे गटानेही सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. सत्ताधारी गटातही या मुद्द्यावर एकवाक्यता दिसत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार बॅकफूटवर आहे.

बच्चू कडूंना दिलासा! अमरावती बँक अध्यक्षपद अपात्रतेच्या निर्णयाला न्यायालयाची स्थगिती

यानंतर आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अजित पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. चौथीपर्यंत हिंदी भाषा नकोच असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मला वाटतं पहिली, दुसरी, तिसरी आणि चौथीपर्यंत हिंदी असू नये. पाचव्या वर्गापासून हिंदी भाषा असावी. अनेक तज्ज्ञांचंही हेच मत आहे. कोणत्याही भाषेला विरोध नाही. त्या दोन्ही भाषा लोकांना येतात. लिहिता येते वाचता येते, कारण त्या सारख्या आहेत. पण बोलायला म्हणून पाचवीपासूनच शिकवली जावी तीही इंग्रजी आणि सेमी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकवावी असे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

हिंदी सक्तीवर शरद पवार काय म्हणतात

पहिलीच्या मुलांवर तिसऱ्या भाषेचं ओझं नको, हिंदी भाषेची सक्ती नको, परंतु हिंदी भाषा शिकणं महत्वाचं आहे. देशात 55 टक्के हिंदी भाषा बोलणारे लोकं आहेत. सध्या पाचवीपासून पुढे हिंदी भाषा शिकवली जाते, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने इंग्रजीसोबत हिंदी भाषेची पहिलीपासून सक्तीची करण्यात येईल, असं सांगितलं होतं. यानंतर सरकारवर झालेल्या टीकेनंतर हा जीआर मागं घेण्यात आला होता.

Hindi Language Compulsary : हिंदी भाषेची सक्ती नको पण..,; शरद पवारांनी मौन सोडलं…

संबंधित बातम्या