Hindi Language Compulsary : हिंदी भाषेची सक्ती नको पण..,; शरद पवारांनी मौन सोडलं…

Sharad Pawar On Hindi Language : राज्यात सध्या हिंदी भाषेच्या सक्तीवरुन घमासान सुरु असतानाच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार(Sharad pawar) गटाचे प्रमुख खासदार शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलीयं. मुलांवर तिसऱ्या भाषेचं ओझं नको, हिंदी भाषेची सक्ती नको पण, हिंदी भाषा शिकणं महत्वाचं असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलंय. त्यामुळे आता राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा रंगलीयं.

Video : माझ्या वडिलांची ज्यांनी हत्या केली त्यांना…ओमराजे निंबाळकरांनी सांगितली ‘मनातली’ गोष्ट

पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले, पहिलीच्या मुलांवर तिसऱ्या भाषेचं ओझं नको, हिंदी भाषेची सक्ती नको, परंतु हिंदी भाषा शिकण महत्वाच आहे. देशात 55 टक्के हिंदी भाषा बोलणारे लोकं आहेत. सध्या पाचवीपासून पुढे हिंदी भाषा शिकवली जाते, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलंय.

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने इंग्रजीसोबत हिंदी भाषेची पहिलीपासून सक्तीची करण्यात येईल, असं सांगितलं होतं. यानंतर सरकारवर झालेल्या टीकेनंतर हा जीआर मागं घेण्यात आला. हिंदी भाषा सक्तीबद्दल मनसे आक्रमक झालेली आहे. तर नव्या शैक्षणिक धोरणानूसार राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. या मुद्द्यावरुन विविध राजकीय संघटनांनी कडाडून विरोध दर्शवल्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घूमजाव घेतल्याचं पाहायला मिळालं. राज्यात आता हिंदी भाषेला इतर पर्यायी भाषा घेण्याची मुभा असणार आहे. त्यासाठी काही अटी आणि शर्थी सरकारने ठेवल्या असून राज्यात मराठी भाषेची सक्तीच राहणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय.

पालिका निवडणुकीचे फटाके दिवाळीनंतरच फुटणार ! प्रभाग रचनेचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर

तसेच यावेळी बोलताना शरद पवार यांनी इराण आणि इस्त्राईल युद्धावरही अनौपचारिकपणे भाष्य केलंय. ते म्हणाले, इराण आणि इस्त्राइल युद्धात भारताने बघ्याची भूमिका घेणे हे अचंबित करणारे आहे. अरब देशात मोठ्या प्रमाणावर भारतीय काम करतात. शिवाय त्यांचा तेलावर ही परिणाम होणार आहे. त्यामुळे भुमिका न घेणे योग्य नाही. त्याचे दुरगामी परिणाम भारतावर होणार असल्याचं शरद म्हणाले आहेत.

माळेगाव साखर कारखान्याच्या निवडणुकीबाबतही शरद पवार यांनी अनौपचारिकपणे संवाद साधलायं. शरद पवार म्हणाले, सरकारमध्ये मोठ्या पदावर असलेल्या व्यक्तींनी सहकारी संस्थांच्या निवडणुक लढवू नये. ⁠मी माझ्या 40 वर्षांच्या कारकिर्दीत सरकारी पदावर असताना कधीही सहकारी संस्थांच्या निवडणूक लढलो नाही. ⁠विरोधकांना काही अडचण आली तर सरकारी पदावरील व्यक्ती जो कारखान्याचा प्रमुख असेल तर तो विरोधकांना न्याय कसा देईल, असं ते म्हणाले.

संबंधित बातम्या