अजितदादा, पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहिल्यावर मला चांगलचं कळलं; फडणवीसांनी सुनावलं

Devendra Fadnavis : विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. यावेळी त्यांनी कृषी वीजबिलांच्या रकमेचा मुद्दा उपस्थित करताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit pawar) यांनी केलेल्या वीजबिल माफीच्या मागणीचाही चांगलाच समाचार घेतला.

फडणवीस म्हणाले, की वीजबिल माफीची मागणी अजितदादांनी केली. पण, दादा पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहिल्यानंतर काय मागणी केली पाहिजे हे माझ्या चांगलेच लक्षात आले.  त्यामुळे मी नेहमीच योग्य मागणी करतो. गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात विरोधी पक्षनेता असताना मी अशी कोणतीच मागणी केली नाही की जी पूर्ण करता येण्यासारखी नाही. थोडं सत्तेत राहूनही मॅच्यूर होता आलं पाहिजे. आता तर सत्तेत राहूनही लोक वाट्टेल तशा मागण्या करतात पण, मी त्यातला नाही, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी वीजबिल माफीवर भाष्य केले.

भूषण देसाई यांना शिवसेनेत घेताच भाजपचा एकनाथ शिंदेंना इशारा..

वीज पुरवठ्याचे नियोजन सांगताना ते म्हणाले, की आपल्याला दिवसाची वीज महाग पडते. या विजेची लँडींग कॉस्ट साडेसात रुपये आहे आणि आपण ही वीज शेतकऱ्यांना दीड रुपयाने देतो. त्यामुळे वीजपुरवठ्याचे नियोजन करताना दिवसाची 50 टक्के वीज रात्री देण्याचा प्रयत्न केला जातो.

आता शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी राज्य सरकारने सोलर फीडर योजना आणली आहे. तसे पाहिले तर ही योजना 2017 मध्येच आणली गेली आहे. या योजने पहिले सोलर फीडर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या गावातच केले आहे. या फीडरच्या माध्यमातून दिवसाही वीज उपलब्ध होते. या विजेचा खर्चही कमी आहे. याद्वारे जवळपास दोन ते अडीच रुपयांची बचत होते.

Budget Session 2023 : जुन्या पेन्शनवरुन विधानपरिषदेत विरोधकांचा सभात्याग

आजमितीस राज्यात 90 हजार 275 ग्राहकांना या योजनेचा फायदा मिळत आहे. आपल्याला शेतकऱ्यांना आठ हजार मेगावॅट वीज उपलब्ध करून द्यायची आहे. त्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. राज्यात सगळीकडेच सोलर फीडर योजना कार्यान्वित करणार आहोत. यामध्ये महत्वाचा प्रश्न जमिनीचा आहे. त्यासाठी आम्ही लँड बँक तयार केली आहे. शेतकऱ्यांनाही त्यांच्याकडील पडीक जमिनी देण्याची विनंती करत आहोत याबदल्यात शेतकऱ्यांना त्या जमिनीचे भाडेही दिले जाणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

अशी कशी प्रिंटींग मिस्टेक

राज्यात 2004 साली लोकशाही आघाडीचे सरकार होते. या सरकारने ऐन निवडणुकीच्या आधी वीजबिल माफी घोषित केली. शून्य रकमेची वीजबिलेही पाठवली. त्यानंतर जसे निवडणुका जिंकून सत्तेत आले लगेच बिलांमध्ये प्रिंटीग मिस्टेक झाल्याचे सांगून टाकले. असेच काहीतरी सांगून टाकले असे त्यांनी म्हणताच सभागृहात हशा पिकला.