कितीही कहाण्या बनवल्या तरी स्टॅम्प ड्युटी भरावीच लागेल; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा अमेडीया कंपनीला इशारा

मुंडवा येथील १८०० कोटी रुपयांच्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा अमेडीया कंपनीला इशारा

Parth Pawar’s land scam in Mundwa, Pune : पार्थ पवार यांच्या अमेडीया (Amedia)कंपनीवर पुण्यातील मुंडवा येथील 1800 कोटी रुपयांच्या जमीन खरेदी प्रकरणात गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले होते. कंपनीने 1800 कोटी रुपयांची जमीन फक्त 300 कोटी रुपयांना विकत घेतली. त्याचप्रमाणे स्टॅम्प ड्युटी म्हणून फक्त 500 रुपयांचा भरणा केला. उद्योग संचलनालयाने अवघ्या 48 तासांत स्टॅम्प ड्युटी माफ केली आणि हा सगळा व्यवहार फक्त 27 दिवसांत पूर्ण झाला असल्याचं समोर आलं होतं. मात्र या प्रकरणात अमेडीया कंपनीने कोर्टात भूमिका स्पष्ट करताना सांगितलं की, मुंडवा (Mundva) येथील महार वतनाच्या जमिनीबाबत उद्योग विभागानं दिलेलं इरादा पत्र पूर्णपणे वैध होतं आणि त्याच आधारे स्टॅम्प ड्युटीमधील (Stamp Duty) सवलत घेतली होती. त्यायूएल आता ती रक्कम परत देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचं कंपनीनं स्पष्ट केलं. यावर आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrshekhar Bawankule) यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

अमेडीया कंपनीने अशा कितीही कहाण्या बनवल्या तरी त्यात काही तथ्य नाही, अशी कोणतीही सूट देण्यात येत नाही. मुद्रांक शुल्क माफीचे प्रमाणपत्र उद्योग विभागाने दिलेले नाही. अशात त्यांना नियमाप्रमाणे शुल्क भरावे लागेल. चुकीच्या पद्धतीने ते कहाण्या बनवत आहेत. त्याचप्रमाणे खारगे रिपोर्ट आल्यानंतर आम्ही कारवाई करू असं देखील यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. जमिनीचा व्यवहार करणाऱ्यांना अटक झाली असून लवकरच या प्रकरणातील सत्य समोर येईल. पुढच्या आठवड्यात हिवाळी अधिवेशन आहे. डेव्हलपमेंट कमिशननं वेळ मागितली आहे. त्यामुळे मुदतवाढ दिली गेली आहे. पोलिसांकडून योग्य ती कारवाई केली गेली असल्याचं देखील यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलं.

नागपूरचं हिवाळी अधिवेशन गरमागरम होणार; महेश लांडगे सामान्यांशी निगडीत 15 मुद्दे मांडणार

मुंडव्यातील या जमिनीवरील पॉवर ऑफ अॅटर्नी शीतल तेजवानी (Sheetal Tejvani) यांच्या नावावर होती. पोलिसांच्या तपासात असे निष्पन्न झाले की, त्यांनी पॉवर ऑफ अॅटर्नीचा गैरवापर करून शासकीय जमीन एका खासगी कंपनीच्या नावावर केली. आर्थिक गुन्हे शाखेने शीतल तेजवानी यांना दोन वेळा चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते आणि त्या दोन्ही वेळा चौकशी पार पडली. तपासादरम्यान त्यांनी मूळ कागदपत्रे पोलिसांकडे न सादर झाल्याने संशय अधिक गडद झाला. पुढील चौकशीत पोलिसांना समजले की, त्यांनी खोट्या कागदपत्रांचा आधार घेऊन पॉवर ऑफ अॅटर्नी तयार केली आणि शासनाची फसवणूक करत ही शासकीय जमीन खासगी कंपनीला विक्री केली. अखेर सर्व तपास पूर्ण झाल्यानंतर शीतल तेजवानीला अटक करण्यात आली आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात अद्याप पार्थ पवार यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, यावरून विरोधकांनी सरकार आणि पवार परिवारावर टीकेची झोड उठवली आहे.

संबंधित बातम्या