Shinde Camp : आमदार अपात्रतेची सुनावणी नोव्हेंबरपर्यंत; दिवाळीत उडणार राजकीय फटाके
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
मुंबई : आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीसंबंधी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) तीन महिन्यांचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करणार आहेत. यात नोव्हेंबर अखेरपर्यंत ही सुनावणी पूर्ण होईल असे नियोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. या निर्णयाची माहिती महाधिवक्त्यांमार्फत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर सादर केली जाणार आहे. (Vidhan Sabha Speaker Rahul Narvekar will prepare a three-month time-bound program regarding MLA disqualification hearing)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोमवार (25 सप्टेंबर) रोजी आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी ठाकरे गटाच्यावतीने सर्व याचिकांची सुनावणी एकत्र घेण्यात यावी अशी मागणी केली. मात्र सर्व सदस्यांची भूमिका स्वतंत्ररित्या ऐकून घेण्याचे आदेश जारी करण्याच्या निर्णयाप्रत विधिमंडळ पोहोचले आहे. सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेणे शक्य नसल्याने प्रत्येक आमदाराला संधी द्यावी, अशी सूचना विधिमंडळ कामकाजाशी संबंधित जाणकारांनी केली आहे. यानुसार, कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या आमदाराला व्यक्तीश: कारण सादर करण्याची संधी देण्याचे निश्चित झाले आहे.
सिंह आला पण गड गेला! पवारांचा विजयी; पॅनेलचा पराभव : अनेक वर्षांच्या वर्चस्वाला भाजप नेत्यांचे हादरे
अपात्रतेची कारवाई ३८ सदस्यांवर व्हावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. मात्र या तक्रारी वेगवेगळ्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 15 जणांना एक नोटीस बजावली आहे. बच्चू कडू यांच्यासह अन्य दोन अपक्ष आमदारांवर कारवाई करणारा अर्ज स्वतंत्र आहे. उर्वरित आमदारांबद्दलची तिसरी तक्रार एकत्रितरीत्या केली आहे. या तिन्ही तक्रारी एक करण्याची मागणी आता ठाकरे गटाने केली आहे. मात्र प्राथमिकदृष्या तरी तसे करणे शक्य नाही, असे मत घटनातज्ज्ञांनी कळवले आहे. याचिकेची प्रारुपे परस्परविरोधी तक्रार करणाऱ्यांना पाठविली आहेत. त्यावरील सरतपासणी आणि उलटतपासणी यासाठी कालमर्यादा ठरविण्यात येईल.
नगर-मनमाड रस्त्यासाठी मंत्रालयात बैठक; ठेकेदाराला सुचना : विखे-पाटलांनी दिली नवी डेडलाईन
अध्यक्षांनी कालबद्ध कार्यक्रम घोषित करावा, असे घटनापीठाने सुचवले आहे. न्यायालयाचा हा आदेश या वेळापत्रकानुसार पाळला जाणार असल्याचे तीन ऑक्टोबरला घटनापीठाला सांगितले जाणार आहे. त्यामुळे आदेशाचा आदर होईलच, शिवाय घटनापीठाने सॉलिसिटर जनरल यांच्याकडे विचारणा केली आहे, अध्यक्षांना आदेश दिलेला नाही, असेही लक्षात आणून दिले गेले. खरा शिवसेना पक्ष कोणता ते अध्यक्षांनी स्वतः तपासून ठरवावे, असेही घटनापीठाने नमूद केले आहे. त्यामुळे सर्व घटनाक्रम लक्षात घ्यावा लागणार आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या संवहनासाठी सर्व बाजू ऐकल्या जाव्यात या नियमाला कुठेही हरताळ फासला जाणार नाही, असा मसुदा विधिमंडळाने तयार केल्याचे समजते. त्याला अंतिम रूप दिले जात आहे.
