महेश मांजरेकरांविरोधात ‘पॉस्को’ अंतर्गत गुन्हा दाखल करा; बालहक्क आयोगाचे आदेश

Mahesh Manjrekar Case: नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने दोन चित्रपट निर्मात्यांविरुद्ध त्यांच्या चित्रपट/ओटीटी मालिकांमध्ये अश्लील दृश्यांमध्ये मुलांचा वापर केल्याबद्दल कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. सुप्रसिद्ध मराठी निर्माते-दिग्दर्शक महेश मांजरेकर (Mahesh Manjrekar) यांच्यावर (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जाईल, असे NCPCR चे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी सांगितले.

कमिशनच्या सदस्यांच्या मुंबईला दिवसभराच्या भेटीनंतर कानूनगो यांनी पत्रकारांना सांगितले की, जीर्ण निवारागृहातील 34 मुलांना तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे आदेश आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यांच्या भेटीदरम्यान, NCPCR सदस्यांनी महिला आणि बालकल्याण विभाग आणि पोलिसांसह बाल संरक्षण आणि कल्याण संबंधित विविध विभागांशी बैठका घेतल्या. आम्ही मनोरंजन उद्योगात काम करणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत आणि मुलांना अंमली पदार्थांचे सेवन करताना दाखविणाऱ्या दृश्यांच्या चित्रीकरणासाठी बॉम्बे बेगम्सच्या निर्मात्या-दिग्दर्शकाविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत,” कानूनगो यांनी नमूद केले.

Gaurav More: मराठी सिनेमाच्या दुरवस्थेबद्दल गौरव मोरेनी व्यक्त केली खंत

NCPCR ने कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले दुसरे प्रकरण म्हणजे महेश मांजरेकर दिग्दर्शित ‘नाय वरनभात लोन्चा कोण नाय कोन्चा’ या चित्रपटातील लैंगिक दृश्यांच्या चित्रीकरणात बाल कलाकारांचा वापर करणे. तसेच सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटातील दृश्यांवर आक्षेप घेतला होता आणि त्यात सहभागी असलेल्या विविध लोकांवर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.

सायनमधील निवारागृहांची अवस्था अत्यंत धोकादायक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तेथील स्लॅब कधीही कोसळू शकतो. त्यामुळे, आम्ही राज्य सरकारला मुलांना त्वरित स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत,” कानूनगो म्हणाले. दरम्यान, अहमदनगर जिल्ह्यातील मुलांच्या धर्मांतराच्या प्रयत्नांची आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची सूचना केली आहे. तपास कालावधीत जिल्ह्यातील पोलिस अधीक्षकांची बदली करण्याची मागणीही राज्य सरकारला केली आहे.

कानूनगो यांनी देशातील मदरशांच्या मॅपिंगच्या बाजूनेही बोलले. ते म्हणाले की आयोग मुलांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि मदरशांचे मॅपिंग आवश्यक आहे कारण बहुतेक मदरशातील विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षणाची सोय नाही.