लेखकांच्या मागण्यांसाठी मानाचि लेखक संघटनेचे निवेदन, मंत्री आशिष शेलारांची भेट घेतली

Drama Film Writers Association met Minister Ashish Shelar : 9 जून 2025 रोजी मालिका नाटक चित्रपट लेखक संघटनेचे पदाधिकारी सांस्कृतिक मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांना (Ashish Shelar) भेटले. पुरुषोत्तम बेर्डे, राजीव जोशी, आशिष पाथरे, डॉ. अलका नाईक आणि विवेक आपटे यांनी (Entertainment News) मंत्री शेलार यांच्यासमोर लेखकांच्या समस्या सांगितल्या. संघटनेचे अध्यक्ष विवेक आपटे यांनी लेखकांच्या समस्या मंत्रीमहोदयांना सांगितल्यावर, लेखकांवर अनेक प्रकारे अन्याय होतो, हे त्यांनी मान्य केले. चर्चा करून आपण समस्या सोडवू या, असंही शेलार यांनी (Film Writers) म्हटलंय. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची मी मीटिंग लावतो, असे सांगून संघटनेने दिलेल्या निवेदनावर तसा शेराही मारला, असं अध्यक्ष विवेक आपटे यांनी नमूद केलंय.

मानाचि लेखक संघटना मराठी भाषेतील मालिका नाटक आणि चित्रपटांच्या हौशी व व्यावसायिक लेखकांची संघटना आहे. 2016 पासून रजिस्टर कंपनी म्हणून सर्व माध्यमात लेखन करणाऱ्या कवी, गीतकार, व लेखकांच्या उत्कर्ष अन् सन्मानासाठी कार्यशील आहे. परस्पर संवादातून लेखकांच्या समस्यांचे निराकरण करून, त्यांना यथोचित मान व धनही मिळावे यासाठी मानाचि संघटना सदैव जागृत आणि कार्यरत आहे. यासंदर्भात त्यांनी खालील मुद्दे निदर्शनास आणून दिले आहेत.

ज्युनियर एनटीआरने ‘वॉर 2’ साठी डबिंग सुरू केले, व्हिडिओ समोर आला

1. मुद्दा – सध्या नाटकाची संहिता, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाकडे पाठविले जाते. मंडळ त्या संहितेतील आक्षेपार्ह भागावर शेरा मारून, त्याचे जाहीर प्रयोग करण्याची परवानगी देते. पण त्यात नाटकाचे शीर्षक लेखकाच्या नावाने रजिस्टर होत नाही. त्यावर लेखकाचा मालकी / स्वामित्व हक्क न राहिल्याने ते शीर्षक लेखकाच्या परवानगीशिवाय, मालिका किंवा चित्रपटांसाठीही वापरले जाते. त्याचप्रमाणे चित्रपटाचे शीर्षक, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाकडे व चित्रपटाबरोबर मालिकेचे ही शीर्षक, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्युसर्स असोसिएशन (IMPPA) कडे निर्माता रजिस्टर करतो. साहजिकच शीर्षका वरचा मालकी / स्वामित्व हक्क निर्मात्याकडे जातो. नंतर निर्माता ते शीर्षक लाखो रुपयांना विकू शकतो / विकतो आणि ते ज्याला सुचले आहे त्या लेखकाला त्याचा एक रुपयाही मिळत नाही.
मागणी – लेखकाला सुचलेले नाटकाचे, चित्रपटाचे, किंवा मालिकेचे शीर्षक वरीलपैकी कुठल्याही एका / अधिक संस्थांकडे, लेखकाला स्वतःला, स्वतःच्या नावाने रजिस्टर करता यायला हवे.

2. मुद्दा – सध्या कवितेतल्या / गीतातल्या / भावगीताच्या किंवा संवादाच्या ओळींची सर्रास मालिका शीर्षके बनवली जातात. त्याचे त्याच्या कवी / गीतकार / भावगीत कार / संवाद लेखक यांना श्रेय व मानधन दिले जात नाही.
मागणी – यापुढे वर नमूद केल्याप्रमाणे मालिकेचे शीर्षक वापरले असल्यास, त्याच्या मूळ लेखकाचा आदरपूर्वक उल्लेख श्रेयनामावलीत केला जावा. त्याचप्रमाणे त्या लेखकास त्याचे मानधनही (वन टाइम पेमेंट) मिळावे.

जपानमध्ये 26 अंश, इटलीमध्ये 23… भारतातच मग एसीचे किमान तापमान 20 अंश का केलं जातंय?

3. मुद्दा – मानाचि लेखक संघटनेच्या कार्यालयासाठी तसेच संघटना लेखकांसाठी करत असलेली वर्कशॉप्स किंवा संघटनेचे सांजमेळ्यासारखे उपक्रम करण्यासाठी लागणारी जागा !
मागणी – संघटनेला त्यांचे कार्यालय तसेच अन्य उपक्रम राबवण्यासाठी पु. ल. देशपांडे अकॅडमी / रवींद्र नाट्य मंदिर /मध्यवर्ती सरकारी आस्थापनात अंदाजे १०० लोकांना पुरेल एवढी जागा विनामूल्य किंवा अत्यल्प भाड्यात मिळावी.

4. मुद्दा – सध्या मराठी चित्रपटाला सेन्सॉर सर्टिफिकेट देण्यापूर्वी, त्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक, छाया लेखक, संगीतकार, संकलक व प्रमुख कलाकारांप्रमाणे लेखक तसेच गीतकार कडूनही त्यांचे पूर्ण मानधन मिळाल्याचे व सेन्सॉर सर्टिफिकेट देण्याला त्यांची हरकत नसल्याचे प्रमाणपत्र घेण्याचा नियम आहे. परंतु त्याचे काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही.
मागणी – यापुढे लेखक तसेच गीतकाराने ही, त्याचे पूर्ण मानधन मिळाल्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) सादर करणे अनिवार्य केले जावे. त्याशिवाय या चित्रपटाला सेन्सॉर सर्टिफिकेट दिले जाऊ नये.

5. मुद्दा – चित्रपट, मालिका व वेब मालिकांचा व्यवसाय फार मोठ्या प्रमाणात मुंबई व महाराष्ट्रात आहे. पण सध्या नव्या संकल्पना किंवा संहितेच्या कॉपीराईट व इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईटचे रजिस्ट्रेशन फक्त दिल्लीला होते, जे गैरसोयीचे आहे.
मागणी – कॉपीराईट व इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट चे रजिस्ट्रेशन दिल्ली बरोबरच मुंबईतही करता येण्याची सोय हवी.

6. मुद्दा – वृद्ध किंवा विकलांग झालेल्या आता काम करू न शकणाऱ्या लेखकांसाठी ग्रुप इन्शुरन्स व पेन्शन प्लॅन !
मागणी – या योजनेसाठी वर नमूद केल्याप्रमाणे लेखकांची पात्रता पडताळून, शासनाला तसे सूचित करण्याची जबाबदारी व अधिकार मानाचि संघटनेला सोपवले जावे. कारण आम्हाला या योजनेत शासनासह निर्माते, कलाकार व प्रेक्षकांचाही सहभाग अपेक्षित आहे.

आपण आमच्या मागण्यांची योग्य ती दखल घेऊन आवश्यक ती कारवाई / मार्गदर्शन कराल, हा विश्वास आहे.

संबंधित बातम्या