‘द मोदी क्वेश्चन’ माहितीपटावर रंगलं वाकयुध्द, परराष्ट्र मंत्रालयाने मांडली भूमिका…

‘द मोदी क्वेश्चन’ माहितीपटामध्ये पंतप्रधान मोदींविरोधात अपप्रचार असल्याचं म्हणत यामागील अजेंडा काय आम्हांला माहित असून हे योग्य नसल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी स्पष्ट केलंय. गुजरातमध्ये 2002 साली झालेल्या दंगलीवर आधारीत ‘द मोदी क्वेश्चन’ माहितीपटाचा पहिला भाग 17 जानेवारीला प्रदर्शित करण्यात आलाय. या माहितीपटावर भारताविरुद्धच्या एका खास प्रकारच्या अपप्रचाराचे कथन करण्याचा प्रयत्न असल्याचंही बागची यांनी म्हंटलंय.

बागची म्हणाले, ही डॉक्युमेंट्री म्हणजे भारताविरुद्धच्या एका खास प्रकारच्या अपप्रचाराचे कथन करण्याचा प्रयत्न आहे. यामध्ये तथ्य नसल्यामुळे त्याच्याशी निगडित लोक आणि संस्था यांचा एक विशेष प्रकारचा विचार असल्याचे या माहितीपटात दिसून आले. त्यातून वसाहतवादी मानसिकता दिसून येत असून यामागे काय अजेंडा आहे हेच कळत नाही.

यावर जगभरातील अनेक दिग्गज नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली असून कोणी या माहितीपटाचे समर्थन केलंय तर कोणी विरोध केल्याचं दिसून आलं. माहितीपटावर भारतीय वंशाचे ब्रिटीशचे पंतप्रधान ऋषी सुनक म्हणाले, माहितीपटात दाखवलेल्या गोष्टीबद्दल मी सहमत नसून आम्ही कोणत्याही भागातील हिंसा सहमत करत नाही. पीएम मोदींच्या प्रतिमेशी मी सहमत नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

तर दुसरीकडं गुजरातच्या दंगलीाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच जबाबदार असून दंगलीतील पीडित लोकांना अद्याप न्याय मिळाला नसल्याचं पाकिस्तान वंशाचे खासदार इम्रान इम्रान हुसेन यांनी आरोप केलाय.

माहितीपटामध्ये नेमकं काय?
माहितीपटाच्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुस्लिम अल्पसंख्याक यांच्यातील तणाव दर्शवतो. गुजरातमधील 2002 च्या दंगलीत नरेंद्र मोदींच्या भूमिकेच्या दाव्यांची चौकशी करते. गुजरात दंगलीच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट दिली होती.

दरम्यान, 17 जानेवारी रोजी ‘द मोदी क्वेश्चन’ या माहितीपटाचा पहिला भाग यूट्यूबवर प्रदर्शित केला. तर दुसरा एपिसोड 24 जानेवारीला प्रदर्शित होणार होता. याआधीही केंद्र सरकारने पहिला एपिसोड यूट्यूबवरून काढून टाकला होता. आताही केंद्र सरकारकडून लघुपटाविरोधात भूमिका घेत हा लघुपट काढण्यात आलाय.