मोदींवरील टीका भोवली, तीन मंत्र्यांची हकालपट्टी; भारतीयांसमोर ‘मालदीव’ सरकार झुकले

Maldives Ministers : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच (PM Narendra Modi) लक्षद्वीप दौरा केला. त्यानंतर त्यांनी त्यांचे फोटोही शेअर केले. पण त्यांच्या या दौऱ्यावर मालदीवकडून (Maldives) अत्यंत खालच्या भाषेत टीका करण्यात आली. मालदीवच्या युवा सक्षमीकरण, माहिती आणि कला उपमंत्री मरियम शिउना यांनी नरेंद्र मोदींसाठी ‘जोकर’ आणि ‘इस्रायलची कठपुतली’ असे शब्द वापरले. त्यामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. मालदीव सरकारनेही या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून पंतप्रधान मोदींवर टीका करणाऱ्या मंत्री शिउनासह आणखी दोन मंत्र्यांना (Ministers) निलंबित केले आहे.

पदावरून हटवण्यात आलेल्या तीन मंत्र्यात मरियम शिउना, मालशा आणि हसन जिहान यांचा समावेश आहे. या तिन्ही मंत्र्यांनी पीएम मोदी आणि भारतीयांविरुद्ध वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. मालदीव सरकारने मंत्र्यांच्या या वक्तव्यापासून अंतर राखत मंत्र्यांची ही वैयक्तिक मते असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर राष्ट्रपती मुइज्जू यांनी मोठा निर्णय घेत या तीन मंत्र्यांना पदावरून हटवले.

मालदीववर मध्यरात्री ‘सायबर अ‍ॅटॅक’ : PM मोदींवरील खालच्या भाषेतील टीका भोवल्याची चर्चा

या मंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यांनंतर भारतीय प्रचंड संतापले होते. सोशल मीडियावर भारतीयांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला. देशात सोशल मीडियावर #BoycottMaldives ट्रेंड करू लागला. यानंतर अनेक लोकांनी आपली मालदीव यात्रा रद्द केल्याचेही सांगितले. मालदीवची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे पर्यटनावरच अवलंबून आहे. यात भारतीय पर्यटकांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे सरकारला मंत्र्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. विरोधी पक्षांनीही मंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर प्रचंड टीका केली होती. या मंत्र्यांवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणीही या नेत्यांनी केली होती.

पुढे हा वाद इतका वाढला की मालदीव सरकारला यावर स्पष्टीकरण द्यावे लागले. विदेशी नेते आणि प्रथितयश व्यक्तींवर सोशल मीडियात जी वक्तव्ये केली आहेत त्याची माहिती सरकारने घेतली आहे. ही वक्तव्ये त्यांची स्वतःची आहेत. मालदीव सरकारला त्यांना समर्थन देत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर लोकशाही आणि जबाबदार पद्धतीने केला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मालदीवच्या हितांना बाधा होऊ नये अशी सरकारची इच्छा आहे. अशा लोकांवर कारवाई करण्यासही मागेपुढे पाहिले जाणार नाही, असेही सरकारने म्हटले होते.

भारताचा कांद्याबाबत मोठा निर्णय; मालदीवसह शेजारील पाच देशांमध्ये सामान्य लोकांची होरपळ