एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणी सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, न्यायालयीन चौकशीची घोषणा, भीमनवार सक्तीच्या रजेवर

सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार भीमनवार यांचा राजीनामा घेण्याऐवजी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात येणार आहे.

Bhimanwar sent on compulsory leave : एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणावरून पुण्यात गेल्या 11 दिवसांपासून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश मिळालं आहे. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा घ्यावा, यासह विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. अखेर राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत विवेक भीमनवार यांना पदावरून दूर ठेवण्यात येणार आहे. सरकारने त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर विद्यार्थ्यांचं गेल्या 11 दिवसांपासून आंदोलन सुरू होतं. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, ही आंदोलकांची प्रमुख मागणी होती. मात्र, सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार भीमनवार यांचा राजीनामा घेण्याऐवजी त्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे चौकशीच्या कालावधीत ते आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळणार नाहीत.

एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे.
एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल.
जयहिंद ! जय महाराष्ट्र !🙏

— Vivek Bhimanwar, IAS (@bhimanwar) October 11, 2026

पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. या निर्णयानंतर विवेक भीमनवार यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला प्राधान्य दिलं असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थीहित यांना आपण कायम प्राधान्य दिलं असून, यापुढेही हेच प्राधान्य राहील, असं भीमनवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.

रोहित पवारांच्या इशाऱ्यानंतर सरकारचा मोठा निर्णय, तुकाराम मुंढेंकडं ‘MPSC’ची नवी जबाबदारी, पण भीमनवार…

दरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी एस. एम. जोशी पुलावर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचं सांगितलं. तसेच एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशी समितीच्या सचिवपदी वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.

सरकारच्या निर्णयाचा मसुदा शिवेंद्रराजे यांनी आमदार रोहित पवार यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर रोहित पवार यांनी हा मसुदा विद्यार्थ्यांना वाचून दाखवला. मात्र, या मसुद्यामध्ये आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याबाबत स्पष्ट उल्लेख नसल्याने रोहित पवार यांनी त्यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी पुन्हा लावून धरली. विद्यार्थ्यांनीही या मागणीवर ठाम भूमिका घेतली होती.

आंदोलनादरम्यान ज्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात येतील, अशी घोषणाही शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केली. तसेच एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात किंवा संबंधित प्रक्रियेत जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असं आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आलं.

लंडन-अमेरिका इतकंच आवडत असेल तर देश सोडून तिथे जा; तनिषा मुखर्जीच्या पोस्टची जोरदार चर्चा

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून, चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्याची घोषणा केली आहे. विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासनही देण्यात आलं आहे. या निर्णयांनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन तात्पुरतं स्थगित केलं. मात्र, विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची प्रमुख मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने चौकशीचा निष्कर्ष आणि सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

संबंधित बातम्या