CJP ने मोठी मोहीम हाती घेतली; ‘या’ मोहिमेमुळे राज्य सरकारचे टेन्शन वाढणार?
CJP School Inspection Campaign: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आता पुन्हा सरकारी शाळांच्या प्रश्नांकडे वळली आहे.
CJP School Inspection Campaign: केंद्र सरकारच्या विविध मुद्द्यांवर आंदोलन करत चर्चेत आलेली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आता पुन्हा सरकारी शाळांच्या प्रश्नांकडे वळली आहे. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipake) यांनी ‘स्कूल ठीक करो’ आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याच मोहिमेअंतर्गत आता महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांची पाहणी केली जाणार आहे. सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील शाळांकडे सीजेपीने आपला मोर्चा वळवला आहे.
यापूर्वी सीजेपीने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. त्यानंतर देशभरातील सरकारी शाळांना भेटी देत तेथील परिस्थिती समोर आणण्याचा प्रयत्न केला. शाळांमधील पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोयी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींवरून पक्षाने सरकारला लक्ष्य केले होते. नीट आणि सीएसआरसारख्या मुद्द्यांवरही सीजेपीने केंद्र सरकारविरोधात भूमिका घेतली होती.
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरूनही आंदोलन
केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत अभिजीत दिपके यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्याकडून बॉन्डवर सह्या करून घेतल्याने आंदोलनाला मर्यादा आल्याचे सांगितले जाते. जंतरमंतरवर परवानगी नसताना प्रवेश केल्याप्रकरणी आशुतोष रांका यांच्यासह सीजेपीच्या काही प्रमुख नेत्यांना तुरुंगातही जावे लागले होते.
दिवाळीनंतर पुन्हा सक्रियपणे काम सुरू करणार असल्याचे सीजेपीने जाहीर केले होते. मात्र, गेल्या काही दिवसांत ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनाबाबत अभिजीत दिपके यांची भूमिका फारशी दिसली नाही. सोशल मीडियावरही या विषयावर त्यांच्या पोस्ट दिसत नव्हत्या. आता शाळांच्या प्रश्नांवरून सीजेपी पुन्हा सक्रिय होत असल्याचे दिसत आहे.
सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूरमधील शाळांची पाहणी
काही दिवसांपूर्वी अभिजीत दिपके यांनी हिंगोलीतील जिल्हा परिषद शाळेचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याआधी नाशिकमधील शाळांचीही पाहणी करण्यात आली होती. आता पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील सरकारी शाळांची स्थिती तपासली जाणार आहे.
याशिवाय, दिल्लीतील 20 सरकारी आणि महापालिकेच्या शाळांची पाहणी करून तयार केलेला अहवालही प्रसिद्ध केला जाणार आहे. राजस्थानमधील काही शाळांना भेटी दिल्यानंतर सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांना स्थानिक रोषाचा सामना करावा लागल्याचेही समोर आले होते. काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांना मारहाण झाल्याचा दावा करण्यात आला होता.
सरकारी शाळांमधील सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर
राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येतात. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचण्यासाठी अनेक किलोमीटर पायी जावे लागते. शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर सीजेपीच्या ‘स्कूल ठीक करो’ मोहिमेमुळे राज्यातील सरकारी शाळांची स्थिती पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. सीजेपीच्या पाहणीतून नेमक्या कोणत्या त्रुटी समोर येतात आणि त्यावर राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.