मंत्रिमंडळाचे 7 मोठे निर्णय; सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन,‘महा-टॅक’ची स्थापना यासह इतर निर्णयांना मंजुरी

Maharashtra Cabinet Decisions महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले

Maharashtra Cabinet Decisions: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (15 सप्टेंबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. 2025-26 हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी तसेच आगामी गाळप हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय राज्यातील प्रमुख योजना आणि धोरणांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महा-टॅक’ची स्थापना, हरेगावमधील जमीन मूळ शेतकऱ्यांना परत करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा आणि इतर महत्त्वपूर्ण निर्णयांनाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

मनोज जरांगे मुंबईकडे रवाना, गाडीत बसताच अश्रू अनावर, म्हणाले, मला मारायचं तर…

1)ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने

2025-26 च्या गाळप हंगामातील थकीत FRP (उसाची रास्त व किफायतशीर किंमत) देण्यासाठी आणि 2026-27 च्या हंगामाची तयारी करण्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारकडून सॉफ्ट लोन दिले जाणार आहे. यामुळे कारखान्यांना निधी मिळेल आणि शेतकऱ्यांची थकीत FRP देण्यास मदत होईल. (सहकार, पणन विभाग)

2)‘महा-टॅक’ची स्थापना

सरकारच्या 25 प्रमुख धोरणे आणि 25 लोककल्याणकारी योजनांचा अभ्यास केला जाणार आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM Mumbai) आणि  योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र (CRISP) यांच्या शिफारशींच्या आधारे या योजनांचा खर्च, परिणाम आणि अंमलबजावणी किती प्रभावी आहे, याचे मूल्यांकन केले जाईल. यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)’ स्थापन केला जाणार आहे. (वित्त विभाग)

धक्कादायक! ‘लातूर पॅटर्न’ला आकार देणाऱ्या प्रसिद्ध शिक्षणसंस्था चालकाने संपवलं जीवन, मृत्यूपूर्वीच्या चिठ्ठीत काय? लातूरात खळबळ

3)महाराष्ट्र साहित्य परिषद

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयासाठीच्या भाडेपट्ट्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ. साहित्य परिषदेला नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची अभ्यासिका व वाचनालय इमारत मिळणार. या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनामा नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय.
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)

4)आर्वी नगरपरिषदेला सरकारी जमीन

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी 6,240.30 चौ.मी. सरकारी जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णय झाला आहे. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)

मनोज जरांगे मुंबईकडे रवाना, गाडीत बसताच अश्रू अनावर, म्हणाले, मला मारायचं तर…

5)नगरपरिषद कायद्यात बदल

महाराष्ट्रातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीशी संबंधित 1965 च्या कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. (नगर विकास विभाग)

6)हरेगावमधील जमीन शेतकऱ्यांना परत

मौजे हरेगाव (ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन मूळ मालक शेतकऱ्यांना परत करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यासाठी 1961 च्या कमाल जमीनधारणा कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. हा शेतकऱ्यांना थेट दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय आहे. (कृषि विभाग)

दिशा सालियान प्रकरणात ठाकरे मुख्यमंत्री असताना… राज ठाकरेंची पोस्ट अन् भाजप नेत्याचा गंभीर आरोप

7)मुंबई पोलीस हाऊसिंग प्रकल्पासाठी नवीन पदे

मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. (गृह विभाग)

एकंदरीत, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमधून शेतकरी, सहकारी साखर उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि थकीत एफआरपीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी साखर कारखान्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर हरेगावमधील जमीन मूळ शेतकऱ्यांना परत करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे. तसेच ‘महा-टॅक’च्या माध्यमातून सरकारी धोरणे आणि योजनांचे मूल्यमापन करून भविष्यातील निर्णय प्रक्रिया अधिक परिणामकारक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे.

संबंधित बातम्या