दुर्बल घटकांसाठीचं घर कसं मिळालं?, महिन्याला 2500 उत्पन्न असणारे कोकाटे इतके श्रीमंत कसे?

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याचा ठपका कोकाटेंवर ठेवण्यात आला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी अद्याप संपलेल्या नाहीत. सत्र न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देत कोकाटेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी पार पडली आहे. नाशिकच्या शासकीय सदनिका घोटाळा प्रकरणात त्यांनी दोषी ठरवण्यात आलं आहे.

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याचा ठपका कोकाटेंवर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला असला, तरी आता अटकेची भीती आणि आमदारकी जाण्याचा धोका त्यांच्या समोर उभा आहे. या पार्श्वभूमीवर कोकाटेंनी सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा स्थगित ठेवण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली आहे. तसंच, अ‍ॅड. रवी कदम यांनी न्यायालयासमोर 1989 मध्ये घरासाठी करण्यात आलेल्या अर्जाची प्रत सादर केली. हा अर्ज वीकर सेक्शन (दुर्बल घटक) योजनेअंतर्गत करण्यात आला होता.

माणिकराव कोकाटेंना जेल की बेल?; हायकोर्टातील युक्तीवादात वकिलांचा राहुल गांधींचा संदर्भ

अर्ज करताना सप्टेंबर 1988 ते सप्टेंबर 1989 या 12 महिन्यांचा उत्पन्न दाखला देणं आवश्यक होतं. ‘त्या काळात कोकाटेंचे उत्पन्न महिन्याला फक्त 2500 रुपये होतं. म्हणजेच वार्षिक उत्पन्न 30 हजारांपेक्षा कमी होते. त्यामुळे नियमांनुसार ते पूर्णपणे पात्र होते, असा दावा कदम यांनी केला आहे. कोकाटेंच्या वकिलांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. एखाद्याला घर मिळाल्यानंतर पुढील काही वर्षांत त्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारली, उत्पन्न वाढले, तरी घर परत करण्याचं कोणतंही प्रावधान कायद्यात नाही. आर्थिक परिस्थिती बदलत असते, असे कदम यांनी स्पष्ट केलं.

1993-94 मध्ये कोकाटेंची वार्षिक मिळकत 35 हजार रुपये झाली होती, हे मान्य करतानाही त्यांनी सांगितले की, मात्र, अर्जाच्या वेळी उत्पन्न किती होतं, हेच कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे. अ‍ॅड. कदम यांनी सत्र न्यायालयाच्या निकालावरही आक्षेप घेतला. निकालात कोकाटेंच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत केवळ अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजेच न्यायालयानेही उत्पन्न नेमके किती होते, हे स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. अर्जाच्या वेळी उत्पन्न 35 हजारांपेक्षा जास्त होते, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची होती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

त्याचबरोबर, 1989 ते 1994 या कालावधीतील उत्पन्न ग्राह्य धरण्याचा कुठेही कायदेशीर उल्लेख नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. या प्रकरणात कोकाटेंना भारतीय दंड संहितेच्या कलम 463 अंतर्गत फोर्जरीसाठी दोषी ठरवण्यात आलं आहे. मात्र, यावरही बचाव पक्षाने जोरदार आक्षेप घेतला. ज्या कागदपत्रांवर फोर्जरीचा आरोप आहे, त्यावरील सह्या कोकाटेंच्याच आहेत. कोणी स्वतःच्या सहीची फोर्जरी कशी करू शकतो? माहिती चुकीची असू शकते, पण त्यामुळे ते फोर्जरी ठरत नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. रवी कदम यांनी केला.

संबंधित बातम्या