नीट पेपरफुटी प्रकरणावर केंद्र सरकारचा मोठा प्रहार; दोषींना 10 वर्षांचा तुरुंगवास, 10 कोटींच्या दंडाची तरतूद

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटी रोखण्यासाठी आधीचाच कायदा अधिक कठोर करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

Strict Examination Security Act : नीट पेपरफुटीविरोधातील देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटी रोखण्यासाठी आधीचाच कायदा अधिक कठोर करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 मध्ये महत्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर केला असून, आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे सुधारित विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे.

देशभरात नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. दिल्लीतील जंतर मंतरवर गेल्या अनेक दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असून, पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई आणि शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली जात आहे. या वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेपरफुटीविरोधात आणखी कडक बभूमिका घेतली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, पेपरफुटी घडवून आणणाऱ्या रॅकेट्स, दलाला, संघटित टोळ्या आणि परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्यांविरोधात कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. सुधारित कायद्यानुसार दोषी आढळणाऱ्यांना 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद असणार आहे. त्यामुळे देशभरात कार्यरत असलेल्या पेपरफुटी माफियांवर मोठा आला बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मोठी बातमी! धर्मेंद्र प्रधान यांचा उद्या राजीनामा होणारच?, सीजेपीच्या दोन मागण्या मान्य

दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी मध्यरात्री विद्यार्थ्यांना उद्देशून एक व्हिडिओ संदेश जरी केला होता. सुमारे अडीच मिनिटांच्या या संदेशात पंतप्रधानांनी पेपरफुटी हा अत्यंत गंभीर विषय असल्याचे स्पष्ट केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, पेपरफुटी ही साधी घटना नाही. लाखो विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या आयुष्याशी संबंधित अत्यंत वेदनादायी विषय आहे. त्यामुळे गेल्या अडीच महिन्यांत सरकारने या प्रकरणात अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. दोषींना अटक करण्यात आली असून अनेक आरोपी सध्या तुरुंगात आहेत.

पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये ही सरकारची जबाबदारी होती. त्यामुळे अत्यंत कमी कालावधीत तब्बल 22 लाख विद्यार्थ्यांची पुनर्परीक्षा घेण्यात आली. तसेच 19 जुलै रोजी निकाल देखील जाहीर करण्यात आला, असे त्यांनी नमूद केले. याचबरोबर पंतप्रधानांनी पेपरफुटी रोखण्यासाठी अधिक कठोर कायदा संसदेत आणला जाणार असल्याची घोषणा केली होती. आगामी आठवड्यात संसदेत हे विधेयक सादर करून शक्य तितक्या लवकर मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वीच केंद्र सरकारने पेपरफुटी प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांचा जलद निकाल लागून दोषींना लवकर शिक्षा होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. एकीकडे देशभरात विद्यार्थ्यांचे आणलं सुरू असताना, दुसरीकडे केंद्र सरकारने कायद्यात कठोर सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतल्याने पेपरफुटीविरोधातील लढाईला नवे वळण मिळाले आहे. आता संसदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर किती प्रभावी कारवाई होते, याकडे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या