ओबीसींना गृहीत धरू नका! भुजबळांचा महायुतीला घरचा आहेर, जरांगेंच्या मागण्यांवरून सरकारला खडे बोल

कुणबी प्रमाणपत्र मिळवताना दाखल्यांमध्ये खाडाखोड करण्यात आल्याचा आरोपही भुजबळ यांनी केला.

मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवरून राज्यातील राजकीय (Reservation) वातावरण पुन्हा तापलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केल्यानंतर सरकारच्या शिष्टमंडळाने आंदोलनस्थळी जाऊन त्यांची भेट घेतली. यावेळी सरकारकडून काही आश्वासनंही देण्यात आली. मात्र, या घडामोडींनंतर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेत महायुतीतील नेत्यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे.

जात पडताळणी समितीवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणला जाऊ नये, अशी भूमिका भुजबळ यांनी मांडली. काही प्रमाणपत्रं समितीने नाकारल्यानंतर ती दुरूस्त करून देण्याची भाषा काही आमदारांकडून केली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. मुंबईतील 4 नगरसेवकांची जात पडताळणीमध्ये प्रमाणपत्रं रद्द झाल्याने त्यांची पदं गेली आहेत, मग त्यांचीही प्रमाणपत्रं दुरूस्त करून देणार का, असा थेट सवाल भुजबळ यांनी संबंधित आमदारांना केला.

सरकारच्या शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेत तोडगा नाहीच, जरांगे पाटील सहाव्या दिवशीही उपोषणावर ठाम

कुणबी प्रमाणपत्र मिळवताना दाखल्यांमध्ये खाडाखोड करण्यात आल्याचा आरोपही भुजबळ यांनी केला. अशा प्रकारे बदल केलेले दाखले स्वीकारले जाणार आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी जात पडताळणी समितीला स्वतंत्रपणे काम करू देण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर महायुतीचं सरकार सत्तेत आणण्यात ओबीसी समाजाचा मोठा वाटा आहे, हे सत्ताधाऱ्यांनी विसरू नये, असा थेट इशाराही त्यांनी दिला.

दरम्यान, मराठा कुणबी मंत्रालय सुरू करण्याच्या निर्णयावरही भुजबळ यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. एखाद्या समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करायचं असेल तर प्रत्येक जातीसाठी अशी व्यवस्था करा, असं ते म्हणाले. कुणबी दाखल्यांना आपला विरोध नसला तरी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, ही भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. एका विद्यार्थ्याला ओबीसी, एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस अशा तीन आरक्षणांचा लाभ कसा मिळू शकतो, असा सवाल करत भुजबळ यांनी सरकारच्या भूमिकेवर निशाणा साधला. ‘आमचे मंत्री सतत लाड पुरवण्यासाठी जात आहेत’, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

संबंधित बातम्या