- Home »
- Reservation
Reservation
मध्य प्रदेशमधील ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण गेले; महाराष्ट्रात काही परिणाम होईल का ?
OBC Reservation : मध्य प्रदेशात 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने इतर मागासवर्सीय आरक्षण 14 टक्क्यांवरून 27 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते.
Reservation : OBC प्रवर्गात 3 जाती वाढल्या…राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!
हिंदू वैश्य, हिंदू वाणी आणि हिंदू वैश्य वाणी या तिन्ही समाजाच्या नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
ओबीसींच्या पाठिंब्याची जाणीव ठेवा! छगन भुजबळ मैदानात, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारला थेट सुनावलं
कुणबी प्रमाणपत्र मिळवताना दाखल्यांमध्ये खाडाखोड करण्यात आल्याचा आरोपही भुजबळ यांनी केला.
Video : जरांगेंचा लढा गरीब मराठ्यांसाठी नाही, राजकीय मराठ्यांसाठी; ऐका सदावर्तेंची खरमरीत मुलाखत
जरांगे पाटील यांचा हा लढा गरीब मराठ्यांसाठी नसून राजकीय मराठ्यांसाठी असल्याचा थेट आरोप सदावर्ते यांनी केला.
जरांगेंच्या उपोषणाआधीच मोठी मागणी; सदावर्तेंचा जोरदार विरोध, आरक्षणावरून पुन्हा संघर्ष
आरक्षणाचा विषय समजून घेण्यासाठी केवळ अभ्यासक नव्हे, तर संशोधक आणि कायदेतज्ज्ञांचे मतही महत्त्वाचं असल्याचं सदावर्ते यांनी सांगितलं.
तीन मंत्री अंतरवालीत! मराठा आरक्षणावर झाली चर्चा, आंदोलनाबाबत जरांगे पाटालांची भूमिका काय?
कुणबी नोंदी असूनही प्रमाणपत्र मिळत नसल्याच्या तसंच यापूर्वी देण्यात आलेली प्रमाणपत्रं रद्द करण्याच्या निर्णयावरून जरांगे यांनी सरकारला लक्ष्य केलं आहे.
1 सप्टेंबरला ओबीसी मुंबईत! हे आमचं शेवटचं आंदोलन म्हणत हाकेंचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा
Lakshaman Hake यांनी देखील 1 सप्टेंबरला obc चे मुंबईत राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशाला दिला आहे.
मुंबईतील शतकभर जुन्या चित्रपटगृहाची ओळख संपुष्टात येणार; अलेक्झांड्रा सिनेमाचं आरक्षण हटवण्याचा प्रस्ताव
Alexandra cinema hall इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे. या चित्रपटगृहाचे आरक्षण हटवण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सुधार समितीसमोर मांडण्यात आला आहे.
Video : उपवर्गिकरण म्हणजे काय?, ऐका, भाजप आमदार अमित गोरखेंचं सोप्या भाषेतलं विश्लेषण
उपवर्गिकरण महत्वाचंच आहे. तसंच, अनेक ठिकाणी एक गाव एक मसनवटा या संकल्पनेला अनेक गावांनी प्रतिसाद दिला आहे असंही ते म्हणाले.
कर्नाटक सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला मंजुरी
sub-categorization of SC reservation हा कर्नाटक सरकाने मुख्यमंत्री सिद्धरमय्यांच्या अध्यतेखाली ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.