40 कोटी रुपयांचा निवृत्ती वेतन दूरची गोष्ट, भारतीयांच्या कमी उत्पन्नामुळे उघड झालेली आर्थिक दरी

बहुतांश लोकांची कमाईच अशी आहे की, त्या पार्श्वभूमीवर 40 कोटींचं लक्ष्य हे केवळ आकड्यांत योग्य असलं तरी प्रत्यक्षात खूप दूरचं स्वप्न ठरतं.

Investor Sandeep Jethwani’s prediction : भारतात आरामदायी निवृत्तीसाठी तब्बल 40 कोटी रुपयांची गरज भासू शकते, असा अंदाज गुंतवणूकदार संदीप जेठवानी यांनी मांडला आणि हा आकडा ऐकून अनेकांना तो अवास्तव वाटला. मात्र महागाईचा सातत्याने वाढणारा वेग, आरोग्य खर्चातील झपाट्याने होणारी वाढ आणि वाढलेली आयुर्मर्यादा या सर्व गोष्टींचा विचार केला, तर हे गणित तर्कशुद्ध वाटू लागतं. पण या संपूर्ण चर्चेत एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो, तो म्हणजे उत्पन्न. कारण भारतातील बहुतांश लोकांची कमाईच अशी आहे की, त्या पार्श्वभूमीवर 40 कोटींचं लक्ष्य हे केवळ आकड्यांत योग्य असलं तरी प्रत्यक्षात खूप दूरचं स्वप्न ठरतं.

सर्वप्रथम वास्तव समजून घेण्यासाठी रोजगाराच्या स्थितीकडे पाहणं गरजेचं आहे. पिरिओडिक लेबर फोर्स सर्व्हे 2025 च्या आकडेवारीनुसार, काम करण्याच्या वयातील केवळ 57.4 टक्के लोक प्रत्यक्षात रोजगारात आहेत. 15 ते 29 वयोगटातील तरुणांमध्ये हा आकडा आणखी कमी होऊन 41.4 टक्क्यांवर येतो, तर बेरोजगारी दर जवळपास 9.9 टक्के आहे. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे जे लोक काम करत आहेत, त्यांपैकी मोठा वर्ग हा नियमित पगाराच्या नोकरीत नाही. शहरी भागात सुमारे निम्मेच लोक नियमित पगाराच्या नोकरीत असून उर्वरित लोक स्वयंरोजगार किंवा अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात, जिथे उत्पन्न निश्चित नसतं. अशा परिस्थितीत दीर्घकालीन बचत आणि गुंतवणूक करणं हीच मोठी कसरत ठरते.

या पार्श्वभूमीवर जेव्हा आपण शिक्षण पूर्ण करून नोकरीच्या बाजारात येणाऱ्या तरुणांकडे पाहतो, तेव्हा चित्र आणखी स्पष्ट होतं. अनस्टॉप च्या 2026 च्या अहवालानुसार, बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट मिळत नाही. सामान्य पदवीधरांपैकी 84 टक्के, अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांपैकी 85 टक्के आणि MBA विद्यार्थ्यांपैकी 74 टक्के विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळत नाही. आणि जे काही जण नोकरी मिळवतात, त्यांनाही अपेक्षेपेक्षा कमी पगारावर समाधान मानावं लागतं. जवळपास 90 टक्के विद्यार्थी कमी पगार चालेल, पण नोकरी मिळावी या मानसिकतेने बाजारात उतरतात, हा आकडा या पिढीच्या वास्तवाचं सर्वात मोठं प्रतीक ठरतो.

कालच सरकारकडून थाटात उद्घाटन! पुण्यावरून मुंबईला येणारी मिसिंग लिंकची लेन बंद का?

यामुळेच अपेक्षा आणि वास्तव यामधील दरी अधिकच वाढते. बहुतेक विद्यार्थ्यांना वर्षाला 5 लाखांपेक्षा जास्त पगाराची अपेक्षा असते, पण प्रत्यक्षात ती पूर्ण होत नाही. आणि याच ठिकाणी एक महत्त्वाचा आर्थिक नियम लागू होतो. पहिला पगार हा फक्त सुरुवात नसतो, तो भविष्यातील संपूर्ण आर्थिक प्रवासाची दिशा ठरवतो. जर सुरुवातच मर्यादित उत्पन्नाने होत असेल, तर पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात संपत्ती निर्माण करणं अधिक कठीण होतं.

भारतामधील प्रत्यक्ष पगाराचे आकडे पाहिले, तर हे वास्तव अधिक ठळकपणे समोर येतं. सामान्य पदवीधर वर्षाला साधारण 3 ते 5 लाख कमावतात, BTech पदवीधर 4 ते 7 लाखांच्या दरम्यान असतात, तर टॉप संस्थांबाहेरील MBA पदवीधरांचा पगार साधारण 6 ते 12 लाखांच्या दरम्यान असतो. याशिवाय मोठा टक्का अजूनही या रकमेपेक्षा कमी उत्पन्न गटात आहे. यावरून स्पष्ट होतं की, शिक्षणाच्या पातळीनुसार मोठी आर्थिक झेप मिळते, ही पारंपरिक समज आता कमकुवत होत चालली आहे.

सरकारी नोकऱ्यांकडे पाहिलं, तर त्या सुरक्षिततेसाठी ओळखल्या जातात, पण आर्थिकदृष्ट्या मोठी संपत्ती निर्माण करण्यासाठी त्या पुरेशा ठरत नाहीत. सुरुवातीचा पगार साधारण 3 ते 6 लाखांच्या दरम्यान असतो, मध्यम स्तरावर तो 6 ते 12 लाखांपर्यंत जातो, तर वरिष्ठ स्तरावर 15 ते 25 लाखांपर्यंत पोहोचतो. ही रक्कम स्थिर आयुष्य देऊ शकते, पण कोट्यवधींचा निधी उभारण्यासाठी ती मर्यादित ठरते. यापेक्षा व्यापक चित्र पाहिलं, तर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियान इकॉनॉमीच्या अहवालानुसार भारतातील सरासरी मासिक कुटुंबीय उत्पन्न 15 ते 20 हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे, तर अनेक लोक याहूनही कमी उत्पन्नात जगतात.

इन्शुरन्स असूनही रिकामा होतोय रूग्णांचा खिसा? एनएसओ रिपोर्टने केली पोलखोल

अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून निवृत्ती निधी तयार करणं किती कठीण आहे, हे सहज लक्षात येतं. पगारवाढीचं चित्रही फारसं दिलासादायक नाही. बहुतांश क्षेत्रांमध्ये वार्षिक वाढ 8 ते 12 टक्क्यांच्या दरम्यान असते. काही निवडक क्षेत्रांमध्ये, जसं की कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा प्रगत तंत्रज्ञान, 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ दिसते, पण हे अपवाद आहेत. बहुतांश लोकांसाठी उत्पन्न वाढ स्थिर असते, पण ती जीवन बदलून टाकणारी नसते. आता या सर्व गोष्टी एकत्र केल्या, तर सर्वात मोठं चित्र स्पष्ट होतं, आजची कमाई आणि उद्याची गरज यामध्ये प्रचंड अंतर आहे.

एका बाजूला वार्षिक 3 ते 10 लाखांच्या दरम्यानची कमाई आहे, तर दुसऱ्या बाजूला 30 ते 40 कोटींच्या निवृत्ती निधीचं लक्ष्य आहे. आर्थिक नियोजनात वापरल्या जाणाऱ्या 25 पट नियमाप्रमाणे, भविष्यात जर वार्षिक खर्च 1.5 ते 2 कोटीपर्यंत गेला, तर 40 कोटींचा निधी आवश्यक ठरतो. पण या गणिताची अट अशी आहे की उत्पन्नही त्याच प्रमाणात वाढायला हवं आणि इथेच हे समीकरण तुटतं. कारण वास्तवात अनेकांना स्थिर नोकरी मिळत नाही, सुरुवातीचे पगार कमी आहेत, वाढ मर्यादित आहे आणि अनौपचारिक क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे.

त्यामुळे दीर्घकाळ सातत्याने मोठी बचत करणं आणि गुंतवणूक वाढवणं अत्यंत कठीण होतं. शेवटी, ही चर्चा केवळ वाढत्या खर्चांची नाही, तर उत्पन्नातील असमानतेची आहे. भारतातील बहुतांश लोक बचत करण्यात अपयशी ठरत नाहीत, तर त्यांना पुरेसं उत्पन्नच मिळत नाही. त्यामुळे 40 कोटींचं लक्ष्य चुकीचं नाही, पण ते एक कठोर वास्तव दाखवतं, आजची कमाई आणि उद्याच्या गरजा यामधील वाढती दरी. आणि जोपर्यंत उत्पन्नात मोठी वाढ होत नाही किंवा करिअरचे मार्ग बदलत नाहीत, तोपर्यंत ही दरी कमी होण्याऐवजी आणखी वाढतच जाणार आहे.

संबंधित बातम्या