अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य मंजूर करणे

LetsUpp । Govt. Schemes

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सभादांसाठी सहकारी तत्वावर संस्था उभारणी करून आर्थिक उन्नती / रोजगार निर्मिती करणे.

BJP : मोदींची सभा भोवणार? भाजपच्या दोघांची आमदारकी धोक्यात

योजनेच्या प्रमुख अटी :
– ही योजना एकूण 1 ते 32 व 5 पुरक अटींच्या अनुषंगने राबविण्यांत येते त्यापैकी प्रमुख अटी खालील प्रमाणे-
– या योजनेंतर्गत केवळ अनुसूचित जातीच्या नोंदणीकृत सहकारी संस्था अर्ज करण्यांस पात्र ठरतील.
– संस्थेचे भागधारक 70% अनुसूचित जातीचे असावेत.
– सहकारी संस्थांचा कर्मचारीवर्ग व कामगारवर्गही 70% अनुसूचित जातीचा असावा.
– अर्जदार संस्था या अनुसूचित जातीच्या असाव्यात व त्यांना कर्ज आणि भागभांडवल विशेष घटक योजनेमधून सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यांत येते.
– प्रकल्प मुल्याच्या किमान 5% भागभांडवल जमा केल्यानंतर त्यांना शासकीय भागभांडवल / दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळण्यास पात्र समजण्यांत येते.
– एकूण प्रकल्प मुल्याच्या 5% निधीची उभारणी स्वत: करावी लागते.
– सहकारी संस्थांनी प्रकल्प खर्चाच्या 25% अर्थसहाय्य कर्ज वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करुन घ्यावे.

MP Election 2023 : सर्व्हे आला, धोका दिसला भाजपने थेट प्लॅनच बदलला

लाभाचे स्वरुप : संस्थेच्या एकूण प्रकल्प मुल्याच्या 35% अनुदान व 35% कर्ज.

संपर्क कार्यालयाचे नाव : संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय