सचिन वाझेला मोठा धक्का, जामीन मंजूर करण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द

व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात वाझे याला जामीन मंजूर करण्याचा विशेष सत्र न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केला.

A major setback for Sachin Vaze : बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे. अँटिलिया स्फोटके प्रकरण आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात वाझे याला जामीन मंजूर करण्याचा विशेष सत्र न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केला. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात असलेल्या सचिन वाझे याला तूर्तास तुरुंगातच राहावे लागणार आहे.

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या दक्षिण मुंबईतील अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली कार आढळली होती. या घटनेनंतर व्यावसायिक मनसुख हिरेन यांची हत्या झाल्याचे प्रकरण समोर आले. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने म्हणजेच एनआयएने सचिन वाझे याला अटक केली होती. मार्च २०२१ पासून तो कारागृहात आहे. गेल्या महिन्यात विशेष सत्र न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या निर्णयाला एनआयएने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर एनआयएच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच विशेष न्यायालयाच्या जामीन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. 16 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. अखेर गुरुवारी न्यायालयाने एनआयएची याचिका मान्य करत वाझेचा जामीन रद्द करण्याचा निर्णय दिला.

ब्लिंकिटच्या ॲम्ब्युलन्स सेवेत मोठा बदल, नॉन-इमर्जन्सी सेवेसाठी 2,500 रुपये शुल्क, इमर्जन्सीसाठी निशुल्क सेवा

एनआयएच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी वाझे याच्यावर गंभीर आरोप केले. बनावट चकमक प्रकरणातील कथित सहभागामुळे निलंबित झाल्यानंतर वाझे याला पुन्हा पोलीस सेवेत घेण्यात आले होते. त्यावेळी तो मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेतील गुन्हे गुप्तवार्ता विभागाचा प्रमुख म्हणून कार्यरत होता. आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी आणि ‘सुपर कॉप’ म्हणून प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी त्याने अँटिलिया स्फोटकांचा कट रचल्याचा दावा एनआयएने केला.

या कटानुसार, अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली कार उभी करून त्या प्रकरणाचा तपास स्वतःकडे येईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण आपणच उघडकीस आणल्याचे भासवून प्रसिद्धी मिळवण्याचा वाझेचा उद्देश होता, असा युक्तिवाद एनआयएने केला. तसेच, हा कट केवळ अंबानी कुटुंबातच नव्हे, तर संपूर्ण समाजात दहशत निर्माण करण्यासाठी रचण्यात आल्याचा आरोपही तपास यंत्रणेने केला. मनसुख हिरेन याला हा कट उघड होण्याच्या भीतीने ठार मारण्यात आल्याचा दावाही एनआयएने केला.

दुसरीकडे, सचिन वाझेच्या वतीने वकील व्ही. एम. थोरात यांनी जामिनाच्या बाजूने युक्तिवाद केला. फ्यूज नसलेल्या जिलेटिनच्या कांड्या जप्त करणे म्हणजे बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) दहशतवादी कृत्य ठरत नाही, असा दावा त्यांनी केला. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही दाखला देण्यात आला. वाझे याला मार्च 2021 मध्ये अटक करण्यात आली असून पाच वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही अद्याप खटला सुरू झालेला नाही. या प्रकरणात सुमारे 320 साक्षीदारांच्या साक्षी होणे बाकी असल्याने खटला पूर्ण होण्यास आणखी बराच कालावधी लागू शकतो, असे वाझेच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

FDA Action : 25 आस्थापनांचे परवाने रद्द तर 954 निलंबित, तुकाराम मुंढेंनी कारवाईचा पाढाच वाचून दाखवला!

याशिवाय, वाझेविरोधातील यूएपीएअंतर्गत कलमे रद्द करण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला. या प्रकरणातील सहआरोपी माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्याला दिलासा मिळाल्याचा संदर्भ देण्यात आला. तसेच, अन्य आरोपींनाही जामीन मिळाल्याने समानतेच्या तत्त्वानुसार वाझेलाही जामीन मिळायला हवा, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

मात्र, एनआयएच्या याचिकेवरील सुनावणीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष सत्र न्यायालयाचा जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे अँटिलिया स्फोटके आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात सचिन वाझेचा कारागृहातील मुक्काम कायम राहणार आहे.

संबंधित बातम्या