कोकाटेंच्या अटकेची दाट शक्यता; अटक वॉरंटनंतर हायकोर्टात धाव पण तातडीच्या सुनावणीस न्यायालयाचा नकार

Manikrao Kokate यांनी अटक वॉरंटनंतर हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र त्यांच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

After arrest warrant, Manikrao Kokate moved the High Court but the court refused an urgent hearing : राज्याचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे हे 30 वर्षांपूर्वीच्या सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात अडचणीत आले आहेत. शासकीय कोट्यातील 10 टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी दोन वर्षे आणि 10 हजार दंडाची शिक्षा जिल्हा सत्र न्यायालयानेही कायम ठेवली आहे. त्यानंतर आज (दि.17) जिल्हा सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावाविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे.

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बुरखा हटवलेल्या महिला डॉक्टरने सरकारी नोकरीला लाथ मारून सोडले राज्य

त्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र त्यांच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. ही सुनावणी शुक्रवारी करण्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता कोकाटेंना कोकाटेंना कोणत्याही क्षणी अटक होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. अंजली दिघोळे यांनी कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करावे यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना मुख्यमंत्री कोट्यातून मिळालेल्या सदनिकांबाबत बनावट कागदपत्रे सादर करून त्या लाटल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा न्यायालयाने प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास व ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या निकालानंतर अवघ्या दोन तासांत त्यांना जामीन मंजूर झाल्याने कोकाटे यांचे मंत्रीपद तत्काळ धोक्यात आले नव्हते. मात्र, त्यानंतर काल जिल्हा सत्र न्यायालयानेही त्यांना सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली होती.

फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! गड-किल्ले, स्मारकांवरील अतिक्रमणं रोखण्यासाठी समिती नेमणार

1995 ते 1997 सालचं हे प्रकरण असून, कागदपत्रं फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप करत माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात दावा दाखल केला होता. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांनी शासनाकडून ज्या सदनिका मिळतात, त्या सदनिका घेतल्या होत्या. त्यावेळेस त्यांनी सांगितलेलं होतं की, आमचं उत्पन्न कमी आहे आणि आम्हाला दुसरं घर नाहीये, अशा स्वरूपाची माहिती त्यांनी दिलेली होती. त्या सदनिका त्यांना शासनाच्या माध्यमातून मिळालेल्या होत्या. मात्र त्यावेळी तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी या संदर्भातील तक्रार केलेली होती. 1995 साली कोकाटे हे आमदार होते तर, दिघोळे हे मंत्री होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून दिघोळे आणि कोकाटे यांच्यामध्ये हा वाद सुरू होता.

संबंधित बातम्या