‘जिसे, निभा ना सकू, ऐसा, वादा नहीं करता, मै बातें, अपने ताकत से, ज्यादा, नहीं करता’ अजित पवारांचा विरोधकांना उत्तर

Ajit Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थंसंकल्पीय अधिवेशनाची सांगता होत असताना सभागृहात विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. हे मला भाषणातून मारत होते, पण मी गप बिचारा ऐकत होतो. मी गरीब असल्याने इकडे बसलोय, असे म्हणत भाषणाच्या सुरुवातीलाच अजित पवारांनी विरोधकांना टोला लगावला. (Ajit Pawar) सरकारला लोकांनी भरभरुन प्रेम दिलं असून महायुती भक्कम आहे. पुढील पाच वर्षे या सरकारला ब्रम्हदेव आला तरी धक्का लावू शकत नाही, असेही अजित पवारांनी भाषणातून सभागृहात ठणकावून सांगितले. नाना पटोले यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना महाविकास आघाडीत या, मुख्यमंत्री करू, अशी ऑफर दिली होती. त्यावरुनही अजित पवारांनी टोला लगावला.

तुम्हीही काही काळ सत्तेत होता, तुमचे श्रेय नाकारण्याची माझी वृत्ती नाही. चांगल्याला चांगले म्हणण्याचा माझा स्वभाव आहे. तुम्हाला मात्र मागील पाच वर्षात राज्याने प्रगतीच केली नाही, असं म्हणायचं असेल तर त्यातील काही काळ तुम्हीही सत्तेवर होता, याचाही विचार करा आणि जबाबदारीने बोला, अशी माझी विनंती असल्याचे अजित पवारांनी विरोधकांना उद्देशून म्हटले. काहीजण स्मारक बांधा असे म्हणाले, तुम्हाला आरे म्हणता येत असेल तर आम्हाला ही कारे म्हणता येईल. सर्वानी तारतम्य बाळगलं पाहिजे. विजय वडेट्टीवार हे माझे सहकारी होते, ते विरोधी पक्षनेते राहीले आहेत. असही पवार म्हणटले.

अजित पवारांचे धाकटे चिरंजीव अडकणार लग्नबंधनात; जय पवार होणार फलटणचे जावई

या अर्थसंकल्पात मागील वर्षीच्या काही योजना बंद केल्याचे प्रसार माध्यमही दाखवत होते. सभागृहातही काही सन्माननीय सदस्यांनी याचा उल्लेख केला. मला तुम्हाला सांगायचं आहे की, काही योजना ह्या त्या त्यावेळी उद्भवलेल्या परिस्थितीनुसार सुरु केल्या जातात. सर्वच योजनांचे वेळोवेळी पुनर्विलोकन होत असते. ज्या योजना कालबाह्य ठरतात, त्या बंद कराव्या लागतात. कितीही किंमत मोजावी लागली तरी महायुती सरकार लोकोपयोगी योजना बंद करणार नाही, असा शब्दच अजित पवारांनी सभागृहातून दिला.

कोविडमध्ये आपण काही योजना, सवलती सुरु केल्या. त्या कोविड संपल्यावर बंद कराव्या लागल्या. काही वेळा केंद्र शासनाकडून राज्याकडील योजनेप्रमाणेच लाभ देणारी नवीन योजना येते. डबल योजना नको म्हणून आणि राज्याचा खर्च वाचावा म्हणून आपली योजना आपण बंद करतो, यात काहीचं चुकीचं नाही. यापूर्वीही हे अनेकवेळा झालेलं आहे. त्यामुळे माझी हात जोडून विनंती आहे, असा गैरसमज पसरवू नका, असा टोला विरोधकांना लावला.

जिसे, निभा ना सकू, ऐसा, वादा नहीं करता
जिसे, निभा ना सकू, ऐसा, वादा नहीं करता
मै, बातें, अपने ताकत से, ज्यादा, नहीं करता
तमन्ना रखता हु, आसमान, छु लेने की,
तमन्ना रखता हु, आसमान, छु लेने की,
लेकीन, औरोंको, गिराने का, इरादा नहीं रखता.

विकसित महाराष्ट्र

आपण सर्वांनी एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, आपल्या देशाच्या पंतप्रधान महोदयांनी एक “लक्ष्य” ठरवलेलं आहे. 2047 पर्यंत आपला देश हा विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत जाऊन बसलेला असेल. महाराष्ट्र, विशेष करुन मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. नेहमीच महाराष्ट्राचा देशाच्या प्रगतीत पूर्वीपासून सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान महोदयांनी आपल्या देशासाठी निश्चित केलेलं लक्ष्य गाठण्यासाठी महाराष्ट्र कुठेही कमी पडणार नाही. महाराष्ट्र सर्वांपेक्षा जास्त योगदान देईल, हे या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून साध्य करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. त्यामुळेच “विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र” हा मी 10 मार्चला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा मूळ गाभा आहे, असे अजित पवार म्हणाले.

5 वर्षे महायुती भक्कम

काहीजण उगच काहीही बोलतात, आमच्याकडे या मुख्यमंत्री करू म्हणतात. पण, तुमच्याकडं माणसंच नाहीत. तुमच्याकडे 15-20 टाळकी अन् मुख्यमंत्री करू म्हणतात. पण, पुढील पाच वर्ष या सरकारला ब्रम्हदेव आला तरी धक्का लावू शकत नाही, असेही अजित पवारांनी ठणकावून सांगितले. अजित पवारांनी नाव न घेता नाना पटोले यांना टोला लगावला.

राज्याचा प्राधान्यक्रम 5 गोष्टींसाठी

राज्याच्या खर्चाचा प्राधान्यक्रम गरजेनुसार बदलत असतो. यावेळी विकसित देश आणि विकसित महाराष्ट्रासाठी खालील पाच प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता होती. शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी विकासात्मक योजना. या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे. मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे की, राज्याच्या दळणवळणाच्या सुविधांकडे सरकार विशेष लक्ष देतं आहे आणि यापुढेही देणार आहे.

दळणवळण सुविधांकडे विशेष लक्ष

रस्त्याचं जाळं वाढलं तर कंपन्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होते, शेतकऱ्यांचा वाहतुकीवरचा खर्च कमी होतो, इंधनावरील राज्याच्या, देशाच्या परकीय चलनात बचत होते आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी वाढ होते. त्यासाठी अर्थसंकल्पात रस्ते बांधणीसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा 2025 ते 2047, ज्याचा उल्लेख माझ्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केला… तो याच विचारावर आधारीत आहे. मला विश्वास आहे .रस्त्यांच्या संदर्भातला हा आमचा संकल्प विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्राचं उद्दीष्ट गाठल्याशिवाय राहणार नाही, असेही अजित पवारांनी म्हटले. एवढी उत्पादन क्षमता वाढली हे सांगितलं तर हे म्हणतील दिवसा बोलतो की रात्री बोलतो, असे अजित पवार यांनी गमतीशीरपणे म्हटले. त्यानंतर, तुमचा रात्रीचा संबंध नाही, असे मुख्यमंत्र्‍यांनी म्हटले. तर, हे तुम्हाला माहीत, बाकीच्याना माहीत नाही असे पलटवार अजित पवारांनी करताच एकच हशा पिकला.

एआयच्या वापराला प्रोत्साहन

कृषीचा 2023-24 चा विकास दर 3.3 टक्के होता. सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक ताकद दिली, त्यामुळे 2024-25 चा कृषीचा विकास दर 8.7 टक्क्यांवर गेला. कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञान, जलयुक्त शिवार, एक तालुका एक बाजारपेठ, सिंचनासाठी नदीजोड प्रकल्प, महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम, बांबू लागवड, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड यासारख्या कार्यक्रमांसाठी तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्यातला शेतकरी मेहनती आहे, त्याला फक्त सरकारने पाठबळ दिलं.

आपण नेहमी म्हणतो की, शेतकऱ्यांनी आधुनिकतेची कास धरली पाहिजे. पण ही सुविधा निर्माण करुन देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. म्हणूनच पीक नियोजनाचा सल्ला देण्यासाठी आणि त्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देणार आहोत. येत्या दोन वर्षात 500 कोटी निधी आपण यासाठी खर्च करणार आहोत. मी विश्वासाने सांगतो, एआय तंत्रज्ञान (कृत्रीम बुदधीमत्तेचा वापर) येणाऱ्या काळात कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देईल आणि त्यातून महाराष्ट्रातला शेतकरी समृध्द होईल.

बँक चालकांना इशारा

सरकारवर बोजा पडतो आहे, थोडीशी तूट वाढते आहे. पण विचारपूर्वक आम्ही 45 लाख कृषीपंपांसाठी मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपण याचीही आठवण ठेवली पाहिजे की, कोरोनात सर्वच क्षेत्रांची कामगिरी ढासळली होती. फक्त कृषी क्षेत्राने राज्याला तारलं होतं. शेतकरी, शेती हा राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमातील महत्वाचा घटक आम्ही मानलेला आहे. म्हणूनच या अर्थसंकल्पात मी कृषी क्षेत्रासाठी 9 हजार 700 कोटीची भरीव तरतूद केली आहे. त्यामधून शेतकरी सक्षम होईलच, पण ज्याचा उल्लेख मी केला त्या 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी करण्यामध्ये, “विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र” करण्यात शेतकऱ्यांचा आणि शेती क्षेत्राचा वाटाही मोठा असेल. काहीजण जिल्हा बँक व्यवस्थित चालवत नाहीत, त्यांना सोडणार नाही. जे बँका चालवत नाहीत, त्यांची नावं काढा असे म्हणत जिल्हा मध्यवर्ती बँकांवरुन अजित पवरांनी काही नेत्यांना इशाराही दिला आहे.

योजना बंद करणार नाही

लाडक्या बहिण संदर्भात आम्हाला आपुलकी आहे. पण, काहींची गांडूळासाखी अवस्था आहे, ते कोणत्या तोंडाने चालतं हे कळत नाही. पाच वर्षाचा वचननामा असतो, तो आम्ही देणार आहोत. तुम्ही तर कोर्टात गेले होते, तुम्ही तर चुनावी जुमला म्हणाले. आम्ही दोन शासन निर्णय काढले. लाडक्या बहिणींचे वय 60 ऐवजी 65 केले. घाईगडबडीत काही भगिनींची अर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, पंतप्रधान यांनी ही गॅस संदर्भात आवाहन केल्यानंतर लोकांनी परत केले होते, असे उदाहरण अजित पवारांनी दिले. तसेच, लाडकी बहीण या योजनेत आम्ही दुरुस्ती करणार मात्र बंद करणार नाही, असेही सांगितले.

संबंधित बातम्या