महामंडळ अन् आयोगांवरील नियुक्त्या मार्गी लावा : गोगावलेंच्या नेतृत्वात आमदारांचे CM शिंदेंकडे लॉबिंग
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
प्रफुल्ल साळुंखे (विशेष प्रतिनिधी) :
नागपूर : सत्तेत येऊन दीड वर्षे झाली. पण अद्याप ना मंत्रिमंडळ विस्तार झाला ना आयोग आणि ना महामंडळांवरील नियुक्त्या झाल्या. आता लोकसभा निवडणुका अगदीच तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार होईल तेव्हा होईल, त्यापूर्वी महामंडळ अन् आयोगांवरील नियुक्त्या तरी मार्गी लावा, अशी मागणी करत शिवसेना प्रतोद भारत गोगावले यांच्या नेतृत्वात सर्व आमदारांनी आज (18 डिसेंबर) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची भेट घेतली. या पार्श्वभूमीवर उद्या (19 डिसेंबर) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत या आमदारांची बैठक होणार आहे. (All MLAs under the leadership of Shiv Sena Pratod Bharat Gogawle met Chief Minister Eknath Shinde today (December 18).
राज्यात गतवर्षी जून महिन्यात शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सुरुवातीचे बरेच दिवस केवळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात होते. त्यानंतर शिंदे गटातील 9 आणि भाजपच्या 9 अशा 18 मंत्र्यांसह पहिला विस्तार झाला. तर अजितदादांच्या प्रवेशानंतर राष्ट्रवादीच्या 9 आमदारांसह दुसरा विस्तार झाला. आता पुढचा विस्तार नेमका कधी होणार याबाबत आमदार अनभिज्ञ आहेत. अशात अजितदादांच्या येण्याने मंत्रिपदांची संख्याही घटली आहे.
शहाजीबापूंनी तीस वर्षांचा बॅकलॉग कसा भरुन काढला? खास शैलीत दिलं उत्तर
घटनात्मक तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात 42 मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ कार्यरत असते. सध्या 27 मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ कार्यरत आहे. म्हणजे अद्याप 12 मंत्र्यांचा शपथविधी होऊ शकतो. पण यातील किती आपल्या वाट्याला येणार, याबाबतही आमदारांना कोडे पडले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराचे नंतर पाहू पण तोपर्यंत किमान महामंडळ अन् आयोगांवरील नियुक्त्या तरी मार्गी लावा, असा सूर सेना आमदारांच्या गोटातून निघत आहे.
राज्यात 120 महामंडळे अन् शेकडो आयोग :
राज्यात सध्या 120 महामंडळे आणि शेकडो आयोग आहेत. यातील काही महामंडळ आणि आयोगाच्या अध्यक्षपदाला कॅबिनेट तर काहींना राज्य मंत्रीपदाचा दर्जा आहे. यात शिंदे गटाच्यावतीने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी 35 आणि भाजपला 50 महामंडळे मिळावीत असा फॉर्म्युला ठरवला आहे.
Parliament Winter Session : चार दिवसांत तब्बल 92 खासदारांचे निलंबन; विरोधकांची नेमकी मागणी काय?
तर आयोगांपैकी 50 टक्के आयोग भाजपला आणि उर्वरित 25 टक्के शिवसेनेला आणि 25 टक्के राष्ट्रवादीला असा फॉर्म्युला होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय ज्या मंत्र्याच्या विभागात महामंडळ असेल त्याचा अध्यक्ष हा इतर पक्षाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
म्हणजेच मंत्री भाजपचा असेल तर त्या विभागचे महामंडळ शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीला (अजित पवार गट) दिले जाईल. तो फार्म्यूला सर्वांना लागू राहणार आहे. महामंडळाचे सदस्य हे पक्षाच्या संखेनुसार अपेक्षित आहेत.
