मराठा समाजाला 13 टक्के आरक्षण; कायद्याचा मसुदा तयार : निवडणुकीपूर्वी CM शिंदे मोठा डाव जिंकणार?

मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे मराठा समाजाला (Maratha community) राज्यात 13 टक्के आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. येत्या 20 फेब्रुवारीला राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) यांनी राज्याचे दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलाविले आहे. या अधिवेशनात मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार आरक्षणाचा कायदा करणार आहे. या कायद्याचा मसुदाही तयार झाला असून याच मसुद्यात 13 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने गत महिन्यात घरोघरी जाऊन  मराठा समाज, खुल्या प्रवर्गाचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले. त्यानंतर या सर्व्हेक्षणाचा अहवाल नुकताच राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाचे अध्यक्षांकडून हा अहवाल स्वीकारला. (Based on the recommendations of the State Backward Classes Commission, the Maratha community is likely to get 13 percent reservation in the state.)

अशोक चव्हाणांनंतर काँग्रेसला दुसरा मोठा धक्का : दिग्गज नेते ‘कमलनाथ’ भाजपच्या वाटेवर

या अहवालात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष संदीप शुक्रे यांनी मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास असून आरक्षणास पात्र असल्याची शिफारस केली आहे. राज्यात कुणबी वगळून 32 टक्के मराठा समाज असून यातील 40 टक्के जणांनी मराठा समाज मागास असल्याचे मत नोंदविले आहे. यातील नऊ टक्के लोकांनी मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये नाही तर स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय 41 टक्के लोकांनी मराठा समाज मागास नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

या आगोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला 13 आरक्षण देणारा कायद्याचा मसुदा तयार केला असून येत्या 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करवून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. याशिवाय या अधिवेशनात राज्य सरकारने 27 जानेवारीला काढलेल्या ‘कुणबी सगेसोयरे’ अधिसुचनेचेही कायद्यात रुपांतर करण्याची शक्यता आहे.

भाजपकडून नगर दक्षिण लोकसभेचे तिकीट कोणाला? विखेंनी स्पष्टच बोलून दाखवलं

CM शिंदेंनी केली होती विशेष अधिवेशनाची घोषणा :

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशन संपताना फेब्रुवारी महिन्यामध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने 27 जानेवारी रोजी काढलेल्या सगेसोयरे अधिसुचनेला 16 फेब्रुवारी रोजी 21 दिवस पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे या अधिसुचनेवर आलेल्या हरकती विचारात घेऊन अधिसुचनेला कायद्याचे स्वरुप देण्यासाठी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनीही उपोषणाला बसले असून त्यंनीही विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती.

संबंधित बातम्या