राऊतांविरोधात BJP आक्रमक, हक्कभंग समितीही गठीत; पण राऊतांवर कारवाई करता येणार नाही!
- Written By: kabir letsupp Published:
मुंबई : राज्यसभा खासदार आणि ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी आज माध्यमांशी बोलताना एकनाथ शिंदे समर्थक आमदारांवर जोरदार हल्लाबोल केला. राऊत यांनी शिंदे गटावर टीका करताना विधिमंडळ नव्हे चोरमंडळ असा शब्द वापरला होता. यावरुन भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर, आशिष शेलार, भरत गोगावले यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. राऊत यांनी सभागृहाचा आणि सभागृहातील सदस्यांचा अवमान केल्याचं म्हणत आ. भातखळकर यांनी हक्कभंग प्रस्तावाची मागणी केली. राऊतांच्या वक्तव्यावरुन प्रचंड गोंधळ झाल्याने विधिमंडळाची दोन्ही सभागृह तहकूब करण्यात आली होती. त्यानंतर आता विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी हक्कभंग समितीची घोषणा केली. या समितीचे अध्यक्षपद भाजपचे आमदार राहुल कुल (Rahul Kul) यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. मात्र या हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत आता वेगळीच माहिती समोर येत आहे.
राऊत यांच्यावर राज्याच्या विधिमंडळातून हक्कभंगाची कारवाईच करता येणार नाही, अशी माहिती समोर येत आहे. संजय राऊत हे राज्यसभा सदस्य आहेत. त्यामुळे राज्यसभा सदस्यावर हक्कभंग आणता येत नाही, अशी माहिती विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी दिली आहे. कळसे यांनी सांगितले की, राऊत यांनी जे वक्तव्य केलं ते हक्कभंगाच्या कारवाई पात्र ठरतं. पण राज्यसभेच्या सदस्यावर हक्कभंग प्रस्ताव विधिमंडळाला आणता येत नाही. त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया आहे. विशेष हक्कभंगाची कारवाई करण्यासाठी विधीमंडळाने हे प्रकरण राज्यसभेकडे पाठवणं गरजेचं आहे. कळसे यांच्या मते, राज्यसभा सदस्यावर हक्कभग कारवाई करण्याचा अधिकार हा राज्यच्या कायदेमंडळाला नाही. तो अधिकार फक्त राज्यसभेलाच आहे.
गडाखांना झटका ; दूध संघ वीजचोरी प्रकरणी गुन्हा
दरम्यान, संजय राऊत यांनी विधीमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ असा केल्यानं त्यांच्यावर हक्कभंगाची मागणी केली आहे. राऊतांवरील हक्कभंगाबाबत 2 दिवसांत चौकशी करुन 8 मार्च रोजी निर्णय घेणार असल्याचं विधानसभा नार्वेकर यांनी जाहीर केलं होतं. त्यानंतर आज संध्याकाळपासून याबाबत वेगानं पावलं उचलण्यात येत आहेत. या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांकडून आजच हक्कभंग समिती स्थापन केली गेली. मात्र, या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे विधिमंडळ सभागृहाला राऊतांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. विधिमंडळ फक्त या प्रकरणाची चौकशी करु शकते. त्यामुळे आता या प्रकरणात प्रकरणात विधिमंडळाचे अध्यक्ष आणि सत्ताधारी काय निर्णय घेतात, हेच पाहणं औत्सुक्याचे आहे.
