Pune : देशातील शेवटच्या टाडा खटल्याचा निकाल जाहीर; भाई ठाकूर यांच्यासह तिघे निर्दोष
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
पुणे : दहशतवादी व फुटीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा अर्थात टाडा (TADA) कायद्याचा देशातील शेवटचा निकाल आज (२४ मे) जाहीर करण्यात आला आहे. ‘बांधकाम व्यावसायिक सुरेश दुबे खून प्रकरण’ या टाडानुसार चाललेल्या खटल्यात भाई ठाकूर, दीपक ठाकूर, गजानन पाटील यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांनी हा निकाल दिला. दुबे यांचा नालासोपारा रेल्वे स्टेशनमध्ये ९ ऑक्टोबर १९८९ रोजी ६ आरोपींनी गोळ्या झाडून खून केला होता. (Builder Suresh Duby Murder case 1989)
याबाबत अधिक माहिती अशी की, ९ ऑक्टोबर १९८९ रोजी सुरेश दुबे नालासोपारा रेल्वे स्टेशनवर पेपर वाचत बसले होते. त्याचवेळी पाठीमागून ६ जणांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली होती. जागेच्या वादातून हा खून झाला असल्याचा संशय होता. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास चालू असताना १७ आरोपींना अटक करण्यात आली होती. यातील भाई ठाकूर यांच्यासह १९९२ पाच जणांवर टाडा खटला चालविण्यात आला.
पुढे १६ मे १९९७ रोजी या गुन्ह्यातील १७ आरोपींना पुणे टाडा न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र दुबे यांचे भाऊ डॉ. ओमप्रकाश दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर नरेंद्र भोईर, ज्ञानेश्वर पाटील, उल्हास राणे, पॅट्रीक तुस्कानो, राजा जाधव, माणिक पाटील यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तर फरार आरोपी भाई ठाकूर, दीपक ठाकूर, गजानन पाटील, संजय कडु, आनंदा पाडेकर, भास्कर ठाकूर, नारायण गौडा यांच्याविरुद्ध पुणे टाडा कोर्टात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
आता या प्रकरणाचा निकाल लागला असून यातून भाई ठाकूर, दीपक ठाकूर, गजानन पाटील यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सरकारी पक्षाने १०२ साक्षीदार तपासले होते. तर २ हजार ६०० पेक्षा अधिक कागदपत्रे न्यायालयासमोर आली होती.
टाडा कायदा काय होता?
दहशतवादी व फुटीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा अर्थात Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act असे या कायद्याचे पूर्ण नाव होते. १९८५ मध्ये पंजाबमध्ये दहशतावादी कारवाया शिखरावर असताना टाडा कायदा आणण्यात आला होता. पंजाबमधील वाढत्या दहशतवादामुळे सुरक्षा दलांना विशेष विशेषाधिकार देण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला होता. मात्र त्याचा गैरवापर होतं असल्याचं लक्षात आल्यानंतर १९९५ मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला होता. याच कायद्याचा शेवटच्या खटल्याचा निकाल लागला आहे.
