राज्यात कॅसिनोचा कायदाच रद्द! गणपतीमध्ये मिळणार आनंदाचा शिधा; राज्य सरकारचा निर्णय

गोव्याच्या धर्तीवर राज्यातील पर्यटनस्थळांवर कॅसिनो सुरु करण्याची चर्चा सुरु होती. अखेर राज्य सरकारने या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. राज्य सरकारकडून कॅसिनो कायदाच रद्द करण्यात आल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान झालेल्या चर्चेदरम्यान, राज्यात कॅसिनोची घाण नकोच, असं स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं. आता हा कायदाच रद्द करण्यात आला असून इतरही अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.

‘देवेंद्र फडणवीस’ म्हणून दाखवा, एक लाख देतो’; ठाकरे गटाच्या खासदाराचं राणेंना चॅलेंज!

मंत्रिमंडळातील महत्वाचे निर्णय :
गौरी गणपती, दिवाळीसाठी 100 रुपयांत आनंदाचा शिधा ;
गणपती गौरी सणानिमित्त राज्यातील नागरिकांना 100 रुपयांत आनंदाचा शिधा देण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रत्येकी एक किलोचा रवा, चणाडाळ, साखर आणि एक लिटर खाद्यतेल असा हा शिधा अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेवरील (एपीएल) व केशरी शिधापत्रिकाधारकांना देण्यात येईल. हा शिधा जिन्नस १९ सप्टेंबर रोजी गौरी गणपती उत्सवानिमित्त व त्यानंतर १२ नोव्हेंबर पासून सुरु होणाऱ्या दिवाळी निमित्त वितरित करण्यात येणार आहे.

आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात भरीव वाढ :
शासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात ४० रुपयांवरुन ५०० रुपये अशी भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे पुनर्विकासासाठी परवानगी
महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द
केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम. राज्याचा हिस्सा वाढला
सहकारी संस्था आणि सभासदांबाबतचा 2023 चा अध्यादेश मागे
दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन
मंडणगड येथे दिवाणी न्यायालय
राज्यातील 17 जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे आता मुख्य रस्त्याने जोडणार. भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबविणार. 5 हजार कोटीचा प्रस्ताव

दरम्यान, राज्यात 1976 पासून हा कायदा अस्तित्वात असून कॅसिनो सुरु करण्यासाठी काही लोकं न्यायालयात जात परवानगी मागत असल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळे राज्यात कॅसिनोचा कायदाच रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे.