दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना केंद्राचा मोठा दिलासा, केंद्र सरकारची सर्वात मोठी घोषणा

Fertilizer Subsidy for Rabi Season : दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने खत अनुदानाबाबात मोठा दिलासा दिला आहे.

Fertilizer Subsidy for Rabi Season : यंदा देशासह महाराष्ट्रात पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेती क्षेत्रासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनच्या पावसात मोठे खंड पडल्याने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. त्यातच जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याने ग्रामीण भागातील परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना आगाऊ मदत म्हणून पाच हजार रुपये देण्यात आले असून आता केंद्र सरकारनेही रब्बी हंगामासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

केंद्र सरकारने रब्बी हंगामासाठी खत अनुदानापोटी तब्बल 62 हजार 370 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना रासायनिक खते परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः डीएपी खताची 50 किलोची गोणी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच 1 हजार 350 रुपयांना मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या किमतीत चढ-उतार होत असताना केंद्र सरकारकडून अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामातील पेरणी आणि पिकांच्या वाढीसाठी आवश्यक खतांचा खर्च नियंत्रित ठेवण्यास मदत होणार आहे.

Letsupp दिवाळी अंक २०२६ महाराष्ट्रात कुठेही मागवण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा.

विशेष म्हणजे मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा खत अनुदानाच्या अर्थसंकल्पात 24 हजार 418 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. दुष्काळी परिस्थिती, खरीप पिकांचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांसमोरील वाढता उत्पादन खर्च लक्षात घेता केंद्र सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. रब्बी हंगामात गहू, हरभरा, ज्वारी आणि इतर पिकांच्या लागवडीसाठी खतांची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात असते. अशा परिस्थितीत अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना खत खरेदी करताना काहीसा आर्थिक आधार मिळणार आहे. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्राच्या या निर्णयाचा कितपत फायदा होतो, याकडे आता कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या