मोठी बातमी! तुकडे बंदी कायदा रद्द होणार, महसूलमंत्री बावनकुळेंची घोषणा; शेतकऱ्यांना दिलासा

Chandrashekhar Bawankule : राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी एक महत्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळ राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. राज्यातील तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा मंत्री बावनकुळे यांनी आज केली. 1 जानेवारी 2025 पर्यंत जमिनीचे जे तुकडे झाले, तुकडेबंदी कायदा असल्याने व्यवहार करता येत नाहीत. आता तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाईल अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

राज्यात सध्याची परिस्थिती काय

महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार राज्यात तुकडेबंदी लागू आहे. या कायद्यात सांगितल्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. राज्य सरकारच्या 12 जुलै 2021 रोजीच्या परिपत्रकानुसार 1,2,3 अशा गुंठ्यांत शेतजमिनीची खरेदी विक्री करण्यास निर्बंध घालण्यात आले होते. या निर्णयाला तेव्हा मोठा विरोध झाला होता. प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेलं होतं. त्यानंतर 5 मे 2022 रोजी सरकारने एक राजपत्र प्रसिद्ध केले होते. यात म्हटले होते की राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे इतक तुकड्यांचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात येत आहे.

जिरायती 20 गुंठे, बागायती 10 गुंठे शेती खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा; आता ‘असा’ होईल व्यवहार

यानंतर आता राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली. तुकडे बंदीचा कायदा रद्द केला जाईल. यासाठी एक एसओपी तयार केली जाईल. महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली जाईल. ही समिती एसओपी करेल. या संदर्भात काही सूचना असतील तर त्या 15 दिवसांत कराव्यात, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.

दरम्यान, या निर्णयाचं महाविकास आघाडीनेही स्वागत केलं आहे. काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार म्हणाले, की हा एक मोठा निर्णय आहे. दलालांनी मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली आहे. काही लोकांनी आत्महत्या देखील केल्या आहेत. मात्र आता महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही तुकडे बंदी रद्द करण्याची घोषणा चांगली असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

मोठी बातमी! गुंठेवारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीबाबतचा कायदा शिथील, नियमात नवीन काय?

यापूर्वी 1947 साली बनलेल्या तुकडेबंदी कायद्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी होती. यामुळे कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अनेकदा पैसे देऊनही व्यवहार अडकून पडायचे. त्यामुळे गुंठेवारी खरेदी विक्री व्यवहार सुरू करण्याची मागणी देखील मोठ्या प्रमाणात केली जात होती. नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन तुकडेबंदी कायद्यात 2017 साली सुधारणा करण्यात आली होती.

संबंधित बातम्या