मोठी बातमी! गुंठेवारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीबाबतचा कायदा शिथील, नियमात नवीन काय?

Buying And Selling Gunthewari Pay 5 Percent To Goverment : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक मोठी खुशखबर आहे. सरकारने गुंठेवारी (Gunthewari) खरेदी विक्रीचा मार्ग मोकळा केलाय. गुंठेवारी खरेदी विक्री बंद असल्यामुळे लाखो नागरिकांना आर्थिक फटका बसत होता. मात्र, आता गुंठेवारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीबाबतचा कायदा शिथील करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (Land Purchase) घेतलाय. गुंठेवारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीबाबतचा कायदा शिथील करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे आता नागरिकांना 1, 2, 3 किंवा 5 गुंठे क्षेत्राच्या जमिनींची खरेदी-विक्री सहज करणं देखील शक्य होणार आहे.

या नव्या नियमानुसार आता गुंठेवारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीसाठी आपल्याला जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या केवळ 5 टक्के शुल्क सरकारला द्यावा लागणार आहे. या शुल्कानंतर आपली जमीन पूर्णपणे नियमित होईल. महसूल अधिनियमातील (Revenue Department) तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात तुकडेबंदी लागू केली होती. म्हणजे काय? तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, 1,2,3 अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. या परिपत्रकाला विरोधही झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयतही गेलं होतं. यामुळं शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या.

अतिक्रमणांवर हातोडा! रस्त्यांचा श्वास मोकळा; नगर महापालिकेची धडक मोहीम

यापूर्वी 1947 साली बनलेल्या तुकडेबंदी कायद्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी होती. यामुळे कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अनेकदा पैसे देऊनही व्यवहार अडकून पडायचे. त्यामुळे गुंठेवारी खरेदी विक्री व्यवहार सुरू करण्याची मागणी देखील मोठ्या प्रमाणात केली जात होती. नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन तुकडेबंदी कायद्यात 2017 साली सुधारणा करण्यात आली होती.

यानुसार 1965 ते 2017 या कालावधीत झालेले तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या 25 टक्के रक्कम शासनाला देण्याची अट घालण्यात आली. मात्र , ही रक्कम अनेकांच्या आवाक्याबाहेर होती. यावर तोडगा म्हणून… आता सरकारने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे खरेदी-विक्री करून झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी 25 टक्के शुल्काऐवजी 5 टक्के शुल्क भरून त्या जमिनी नियमित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिलीय.

Manu Bhaker : ‘खेलरत्न’ साठी इतिहास रचणाऱ्या मनुचा ‘खेळ’; कशी होते पुरस्कारांसाठी निवड?

राज्यपालांच्या संमतीनंतर 15 आक्टोबर 2024 रोजी एक अध्यादेश काढण्यात आला. 15 ऑक्टोंबर रोजी अध्यादेश काढत राज्य मंत्रिमंडळाने या कायद्यातील शिथिलतेला मान्यता दिली. कोणत्या कामासाठी गुंड्यामध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री करता येणार? असा देखील प्रश्न आता उपस्थित होतो. तर, कायद्यातील सुधारणेनुसार पूर्वी झालेल्या व्यवहाराच्या रेडिरेकनरच्या 5 टक्के रक्कम शुल्क भरून व्यवहार करता येणार आहेत. मात्र, यासाठी काही अटी देखील घालण्यात आल्यात. फक्त विहीर, घर बांधकाम आणि रस्त्यासाठीच 1 ते 5 गुंठ्यांचे व्यवहार करता येणार आहेत. याशिवाय इतर कामांसाठी खरेदी विक्रीला परवानगी नाकारली जाणार आहे. या कारणांसाठी गुठ्यांमध्ये जमिनीचा व्यवहार करता येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नमुना-12 प्रमाणे अर्ज करावा लागणार आहे.

संबंधित बातम्या