Maratha Reservation : CM शिंदेंचा फोन; कापत्या आवाजात जरांगेंनी सांगितलं नेमकी काय चर्चा झाली….

जालना : महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अर्धवट आरक्षण आम्ही घेणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना सांगितले आहे अशी माहिती मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी दिली. मुख्यमंत्री शिंदे आणि जरांगे यांची आज (31 ऑक्टोबर) सकाळी फोनवर चर्चा झाली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी या चर्चेत नेमके काय बोलणे झाले याबाबत माहिती दिली. (Chief Minister Eknath Shinde and Manoj Jarange Patil had a phone discussion today)

जरांगे पाटील म्हणाले, नोंदीनुसार अहवाल स्वीकारुन आपण अर्धवट आरक्षण घेणार नाही, असे आपण त्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे. आम्ही अभ्यासकांची बैठक बोलावली आहे. कितीही बहाणे सांगितले तरी आम्ही ऐकणार नाही. समितीकडे भरपूर पुरावे आहेत. त्यावर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. 60 -65 टक्के मराठा समाज अगोदरच ओबीसीमध्ये आहे, आम्ही थोडे राहिलो आहोत, त्यांनाही आता ओबीसीमध्ये घ्या.

मराठा समाजाला दोन टप्प्यात आरक्षण देणार! मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितला सरकारचा प्लॅन

यावेळी जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे प्रामुख्याने चार मागण्या केल्या. यात मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा 2004 चा शासकीय निर्णय दुरुस्त करा. मराठा आरक्षण प्रश्नावर विशेष अधिवेशन बोलवा. मराठवड्यातील कागदपत्रे जमा करा आणि सर्व महाराष्ट्राला आरक्षण द्या. समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकारून तिला राज्याचा दर्जा द्या, अशा मागण्यांचा समावेश होता. यावर काम सुरु असून लवकरच योग्य तो निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.

Maratha Reservation : आंदोलक आक्रमक! आमदारांच्या निवासासहीत सरकारी कार्यालयही सोडले नाही

शिंदे समितीने शोधल्या 11 हजार 530 जुन्या कुणबी नोंदी :

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल उपसमितीची बैठक घेतली. यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी शिंदे समितीच्या कामकाजाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीने जवळपास 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी केली आहे. या समितीने आतापर्यंत 11 हजार 530 जुन्या कुणबी नोंदी शोधून काढल्या आहेत. या समितीचा हा प्राथमिक अहवाल उद्या (31 ऑक्टोबर) कॅबिनेटमध्ये मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर महसूल मंत्री सर्व कागदपत्रांची तपासणी करतील आणि पुढील कार्यवाही करतील, असेही त्यांनी सांगितले.