बालकांना गुन्ह्यांसाठी प्रवृत्त करणाऱ्यांना मकोकाचा फास; विधानसभेत मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा

राज्यात गंभीर गुन्ह्यांमध्ये बालकांचा वापर करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबाबत विधानसभेत मंगळवारी गंभीर चर्चा झाली.

Chief Minister Fadnavis’s announcement : राज्यात गंभीर गुन्ह्यांमध्ये बालकांचा वापर करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबाबत विधानसभेत मंगळवारी गंभीर चर्चा झाली. खून, अमली पदार्थांची तस्करी, खंडणी, मारामाऱ्या आणि इतर संघटित गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा वापर होत असल्याच्या घटनांमुळे सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. बालकांना गुन्हेगारीकडे ढकलणाऱ्या आणि त्यांचा वापर गुन्ह्यांसाठी करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अर्थात मकोकांतर्गत कारवाई करण्यासाठी आवश्यक ते कायदेशीर बदल करण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.

शिंदेसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी जालना जिल्ह्यातील वाढत्या बालगुन्हेगारीचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले. जालना शहर आणि जिल्ह्यात घडलेल्या खुनाच्या १७ वेगवेगळ्या घटनांमध्ये आरोपी म्हणून आठ बालकांचा सहभाग असल्याची धक्कादायक बाब त्यांनी सभागृहासमोर मांडली. ही आकडेवारी केवळ जालना जिल्ह्यापुरती मर्यादित नसून राज्यातील इतर भागांमध्येही बालकांचा गुन्हेगारीकडे वाढता कल दिसून येत असल्याची चिंता सदस्यांनी व्यक्त केली.

ज्या हातात पुस्तके असायला हवीत, त्या हातात आज खंजीर आणि पिस्तूल दिसत आहेत. ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या नसून समाजासाठी धोक्याची घंटा आहे, असे खोतकर म्हणाले. त्यांनी आरोप केला की, दारू, मटका, अमली पदार्थ आणि इतर बेकायदेशीर धंदे करणारे गुन्हेगार टोळ्यांमध्ये बालकांचा वापर करतात. अल्पवयीन असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात लागू होणाऱ्या कायद्यांचा गैरफायदा घेतला जातो आणि त्यामुळे गुन्हेगारी टोळ्यांना संरक्षण मिळते.

सभागृहात बोलताना खोतकर यांनी स्वतःचा एक अनुभव सांगितला. एका पालकाने आपला मुलगा शाळेतून काढून टाकल्याची तक्रार केल्यानंतर त्यांनी शाळेच्या प्राचार्यांची भेट घेतली. यावेळी संबंधित विद्यार्थ्याच्या दप्तरात रामपुरी चाकू सापडल्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचे प्राचार्यांनी सांगितल्याचा दावा खोतकर यांनी केला. हा प्रसंग सांगताना त्यांनी बालकांमध्ये वाढणाऱ्या हिंसक प्रवृत्तींबाबत चिंता व्यक्त केली.

यंदाचा जून ठरला गेल्या 126 वर्षांतील सर्वात कोरडा महिना, सरासरीपेक्षा 40 टक्के कमी पावसाची नोंद

या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. संघटित गुन्हेगारी टोळ्या बालकांचा वापर करून स्वतःला कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे बालकांना गुन्ह्यांसाठी प्रवृत्त करणे, त्यांना गुन्हे करण्यासाठी वापरणे किंवा अशा कृत्यांमध्ये त्यांचा सहभाग घडवून आणणे हा स्वतंत्र आणि गंभीर गुन्हा मानून संबंधितांवर मकोकांतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात बदल केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, बालकांकडून घडणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यांकडे केवळ कायद्याच्या चौकटीतून पाहून चालणार नाही. त्यामागील सामाजिक, मानसिक आणि कौटुंबिक कारणांचाही सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. अनेकदा कुटुंबातील वातावरण, व्यसनाधीनता, आर्थिक परिस्थिती, सोशल मीडियाचा प्रभाव, गुन्हेगारी टोळ्यांचे आकर्षण किंवा चुकीची संगत यांसारख्या कारणांमुळे अल्पवयीन मुले गुन्हेगारीकडे वळतात. त्यामुळे या प्रश्नाचा सर्वंकष विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, विद्यमान कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील व्यक्तीला बालक मानले जाते. मात्र, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्या काही अल्पवयीन मुलांचे वय 16 ते 18 वर्षे असल्याने या वयोगटाबाबत कायद्याचा फेरविचार करण्याची मागणी सभागृहात करण्यात आली. अर्जुन खोतकर आणि ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी बालकाची व्याख्या 18 वर्षांवरून 16 वर्षे करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील असल्याचे सांगितले. मात्र, राज्य सरकार या संदर्भात केंद्राकडे औपचारिक मागणी करेल. तसेच केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीतही हा मुद्दा मांडला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘संध्याछाया’ ते ‘वाडा चिरेबंदी’… मराठी रंगभूमीला अजरामर कलाकृती देणाऱ्या विजया मेहता यांचे निधन

बालगुन्हेगारीच्या वाढत्या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय शोधण्यासाठी राज्य सरकार उच्चस्तरीय समिती नेमणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. ही समिती 12 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये गंभीर गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती का वाढत आहे, याचा अभ्यास करेल. मानसशास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, पोलीस अधिकारी, समाजशास्त्रज्ञ आणि बालहक्क क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा या समितीत समावेश असण्याची शक्यता आहे. समिती बालकांना गुन्हेगारीपासून परावृत्त करण्यासाठी शैक्षणिक, सामाजिक आणि कायदेशीर उपाययोजनांबाबत सरकारला शिफारसी करेल.

विधानसभेतील या चर्चेमुळे राज्यातील वाढत्या बालगुन्हेगारीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. बालकांचा वापर करून गुन्हेगारी जाळे विस्तारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या टोळ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत असताना, सरकारनेही कायद्यात बदल आणि व्यापक धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी आणि अल्पवयीन मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली जातात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या