विकास लवांडे यांना मोठा दिलासा; वाघोली पोलिसांनी जप्त केलेला मोबाईल परत करण्याचे पुणे न्यायालयाचे आदेश

जवळपास तीन आठवडे पोलिसांच्या ताब्यात असलेला मोबाईल विशिष्ट अटींसह लवांडे यांच्याकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

Court orders return of Vikas Lavande’s mobile phone : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, वाघोली पोलिसांनी जप्त केलेला त्यांचा मोबाईल फोन परत करण्याचे आदेश पुणे न्यायालयाने दिले आहेत. जवळपास तीन आठवडे पोलिसांच्या ताब्यात असलेला मोबाईल विशिष्ट अटींसह लवांडे यांच्याकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

29 एप्रिल 2026 रोजी यूट्यूबवरील एका व्हिडिओमधील कथित वादग्रस्त वक्तव्यांप्रकरणी विकास लावंडे यांच्याविरोधात वाघोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. वारकरी संप्रदायातील संत, कीर्तनकार आणि धार्मिक व्यक्तींविषयी आक्षेपार्ह भाषा वापरत समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात एका महिलेने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती.

या प्रकरणात 21 मे 2026 रोजी पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालय परिसरात सुनावणीसाठी आलेल्या विकास लवांडे यांना पोलिसांनी अटक केली होती. अटकेवेळी त्यांचा मोबाईल फोनही जप्त करण्यात आला होता. मोबाईल परत करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. जप्त करण्यात आलेल्या मोबाईलमध्ये प्राथमिक तपासात कोणताही महत्त्वाचा पुरावा आढळून आलेला नसल्याचे तपास अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यातून स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

अजितदादांनंतर मुख्यमंत्र्यांचेही लाडके झालेत, तटकरेंकडे कोणतं लिंबू? रामदास कदमांचा हल्लाबोल

तसेच मोबाईल दीर्घकाळ पोलिसांच्या ताब्यात राहिल्यास त्याची किंमत आणि उपयुक्तता कमी होऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने विकास लवांडे यांना दोन लाख वीस हजार रुपयांच्या बंधपत्रावर मोबाईल परत देण्याचे आदेश दिले. मात्र, मोबाईलचा रंग बदलता येणार नाही, तो इतर कोणालाही हस्तांतरित करता येणार नाही आणि न्यायालय किंवा पोलिसांनी मागणी केल्यास तो तात्काळ सादर करावा लागेल, अशा अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत.

दरम्यान, विकास लवांडे यांची अटकच बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांचे वकील अॅड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी सुरुवातीपासून केला आहे. अटकेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका अॅड. हर्षवर्धन मिलिंद पवार यांनी लवांडे यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली असून, या प्रकरणावरील कायदेशीर वाद अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे.

अटकेच्या वैधतेबाबतचा वाद सुरू असतानाच जप्त केलेला मोबाईल परत करण्याचा न्यायालयाचा आदेश महत्त्वाचा मानला जात आहे. तपासाच्या नावाखाली जप्त करण्यात आलेल्या वैयक्तिक मालमत्तेबाबत नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने संतुलित भूमिका घेतल्याची प्रतिक्रिया अॅड. पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

संबंधित बातम्या