Video : राज्यात नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, टोलमधूनही सूट; फडणवीसांच्या धडाकेबाज घोषणा

Devendra Fadanvis on New electric vehicle policy in the state, exemption from tolls in Cabinet Meeting : आज मंडळवार 29 एप्रिल रोजी राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली यामध्ये विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती आणि वापर या दोन्हींना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पहलगाम हल्ल्यातील मृतांच्या नातेवाईकांना 50 लाखांची मदत करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारने नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले आहे. त्यामध्ये पॅसेंजर इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठी सूट देण्यात आली आहे. त्यांना मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देण्यात येणार आहे. तसेच काही प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना काही विशिष्ट रस्त्यांवर टोल मुक्ती देखील देण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती आणि वापर या दोन्हींना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणारी ही पॉलिसी राज्य मंत्रिमंडळाने तयार केली आहे. अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

होणार धमाल, ‘आतली बातमी फुटली’ चित्रपटाचा रंजक टीझर भेटीला

तसेच यावेळी पहलगाम हल्ल्यातील मृतांच्या नातेवाईकांना 50 लाखांची मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच ज्यांच्या कुटुंबांमध्ये शिक्षणाचा , रोजगार हे प्रश्न सोडवण्यासाठी या मृतांच्या नातेवाईकांना शिक्षण आणि शासकीय नोकरी देऊन त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडवण्यात येणार आहेत. अशा प्रकारचा निर्णय देखील राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलाय. त्यातून दहशतवादाचा विरोध आणि मृतांच्या नातेवाईकांना पाठींबा देत दहशतवादाचा विरोधी हा संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे. अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले निर्णय कोणते? 

1. टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी रु.488.53 कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा)

2. मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1951 अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, 1964 मधील नियम 27(ब) (3) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना 5 रुपये ऐवजी आता 40 रुपये प्रतिदिन. 1964 नंतर प्रथमच बदल (महिला व बाल विकास)

3. PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन 2021-22 ते 2025-26 या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय. (इतर मागास बहुजन कल्याण)

4. हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता. 5262.36 कोटी रुपयांचा मार्ग (सार्वजनिक बांधकाम)

5. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम)

6. महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard)आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा
(Ship Recycling) विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता. (परिवहन व बंदरे)

7. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला मान्यता. (परिवहन व बंदरे)

8. ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक (Aggregator) धोरण. (परिवहन व बंदरे)

9. सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार (कृषी)

10. आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)

11. म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)

संबंधित बातम्या