राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, दिव्यांगासाठी पदोन्नतीत 4 टक्के आरक्षण…
- Written By: Amol Bhingardive Published:
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिंदे-फडणवीस सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये विशेषत: दिव्यांगासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यात दिव्यांग कर्माचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी 4 टक्के आरक्षण लागू करण्याच निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच इतरही विभागांसंदर्भात बैठकीत निर्णय घेतले आहेत.
Pathaan X Tiger चा टीझर आला, शाहरूख-सलमानच्या अ‍ॅक्शन्सची प्रेक्षकांना भूरळ!
तसेच ऊर्जा विभागांतर्गत शेती पंपांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत 2 राबविणार असून या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा विजेचा प्रश्न काहीसा सुटणार आहे. साखर कारखान्यांसदर्भातही महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमण्यात येणार आहे.
Heatwave : राज्यात उकाड्याने नागरिक त्रस्त, वीजेच्या मागणीत प्रचंड वाढ
यासोबतच राज्यातील ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांसाठी नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागासवर्गीयांसाठी महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित उपकंपनी स्थापन करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आलाय.
महत्वाचे निर्णय :
राज्यातील अकृषि विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार (उच्च व तंत्र शिक्षण)
बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळणार (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
खुल्या गटातील महिलांसाठी आरक्षण पदावरील निवडीसाठी खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही(महिला व बालविकास)
पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता (विधि व न्याय)
अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता (विधि व न्याय)
पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय (नगरविकास विभाग )
मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण (मराठी भाषा विभाग)
