सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षा कवच ‘कलम 353’ हटविणार? कर्मचारी संघटना आक्रमक
- Written By: shruti letsupp Published:
Government officers-employee : कर्तव्य बजावत असताना शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनेकदा खासगी व्यक्ती आणि संस्थांकडून मारहाण-दमबाजी केली जाते या संदर्भात त्यांना कायदेशीर संरक्षण दिले जाते. यासाठी कलम 353 मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र नुकतचं कर्तव्य बजावत असताना शासकीय कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या मारहाण-दमबाजीसंदर्भातील संरक्षण देणाऱ्या विद्यमान कायदेशीर तरतुदींचा फेरविचार करण्याबाबत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा झाली. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षा कवच असणारे कलम 353 हटविले जाणार का? अशी चर्चा सुरू झाली. त्यावर सरकारी कर्मचारी सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहेत. (Government officers employee aggressive on Remove Article 353 complaint to CM Shinde )
भिडेंवर आधीच कारवाई झाली असती तर आज बोलले नसते; प्रकाश आंबेडकरांचा सरकारवर हल्लाबोल
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची बैठक झाली यामध्ये शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षा कवच असलेल्या मारहाण – दमबाजीविषयक कलम 353 च्या तरतुदींमध्ये कोणताही बदल करु नये, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाछ शिंदेंकडे करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी अधिकारी महासंघाच्या प्रतिनिधींना शासकीय कर्मचाऱ्यांना कामकाजात अडथळा ठरेल, असा कोणताही एकतर्फी निर्णय शासन घेणार नाही. असं अश्वासन यावेळी दिलं.
Mumbai Train Firing : ‘भारतात रहायचे असेल तर मोदी आणि योगी…’, हल्लेखोर पोलिसाचा व्हिडीओ व्हायरल
तसेच यावेळी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसंदर्भात शासन संवेदनशील असून, दि. 01 ऑक्टोबर, 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत आलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने तत्त्वतः मान्यता केलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याच्या धोरणांनुसारच सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी समितीच्या अहवालावर निर्णय होईल. असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. या बैठकीस अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे,विनोद देसाई, उपाध्यक्ष (मुख्यालय) विष्णू पाटील उपस्थित होते.
कलम 353 काय आहे?
सरकारी कार्यालयात सरकारी कर्मचारी म्हणून काम करत असताना सरकरी कर्मचाऱ्यांना कामात अडथळा आणणे, त्याना दमबाजी व मारहाण करणाऱ्यांविरोधात कलम 353 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला जातो. कारवाई केली जाते. या कलमात 5 वर्ष सर्वाधिक शिक्षेची तरतूद आहे. अनेकदा या कलमाचा गैरवापर केला जातो असा आरोपही लोकप्रतिनिधी करतात. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षा कवच असणारे कलम 353 मध्ये दुरुस्ती होणार का? अशी चर्चा सुरू झाली. त्यावर सरकारी कर्मचारी सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहेत.
