सक्षम अधिकारी नियुक्त करून कुटे ग्रुपच्या संपत्तीचा लिलाव करावा; छ.संभाजीनगर खंडपीठात याचिका

Gyanradha Multistate Co-operative Society scam : बीड जिल्ह्यातील आणि संपूर्ण मराठवाड्यात जाळ पसरवलेली ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी घोटाळा सध्या राज्यात गाजला आहे. त्या प्रकरणात (Gyanradha ) आता सक्षम अधिकारी नियुक्त करावा अशी याचीका दाखल करण्यात आली होती. त्याचबरोबर कुटे ग्रुपच्या संपत्तीचा लिलाव करून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याची विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे.

या चाचिकेनंतर औरंगाबाद खंडपीठातील न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. संजय देशमुख यांनी शासनासह प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. श्रीरामपूर परिसरातील ठेवीदार विश्वनाथ औटी व इतर यांनी ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या श्रीरामपूर शाखेत ठेवी ठेवल्या होत्या. सोसायटीचे सर्वेसर्वा सुरेश कुटे व अर्चना कुटे यांनी वेळोवेळी जाहीर सभा घेऊन तसंच जाहिरातींमार्फत ठेवीदारांना जास्तीचा परतावा देण्याचे आमिष दाखवले होते.

चार लाख गुंतवणूकदारांना दिलासा! ज्ञानराधाच्या कुटे विरोधात ईडीचे आरोपपत्र, पैसे परत मिळण्याची शक्यता

यानंतर मोठी रक्कम गुंतवणूक करण्यास भाग पाडलं व या रकमेचा अपहार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी बीड येथील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तसंच इतर ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. विविध गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांनी ज्ञानराधा मल्टिस्टेट व संचालक मंडळ यांची वैयक्तिक संपत्ती जप्त केली आहे. ज्ञानराधा मल्टिस्टेटच्या कंपनींना बोगस कर्ज प्रकरणे मंजूर करून ठेवीदारांच्या पैशांचा अपहार केला आहे.

याचिकाकर्ते विश्वनाथ औटी व इतरांनी फौजदारी याचिका दाखल करत एमपीआयडी कायदा (महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९) च्या कलम ४ अन्वये शासनाने सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून त्यांच्यामार्फत कुटे ग्रुपच्या संपत्तीचा लिलाव करून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याची कारवाई करण्याची विनंती याचिकेत केली.

प्राथमिक सुनावणीत खंडपीठाने गृह विभाग व पोलिस प्रशासनाला नोटीस बजावत ता. २५ मार्चपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ता. तीन एप्रिल रोजी ठेवली आहे. गृह विभागामार्फत कलम ४ (महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९) अन्वये उपविभागीय अधिकाऱ्यांची ता. १७ मार्च रोजी नियुक्ती केली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे व संदीप कुलकर्णी यांनी काम पाहिले, तर शासनातर्फे ॲड. गोविंद कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.