नांदेडच्या रुग्णालयातील मृत्यूंची हायकोर्टाकडून दखल, सु-मोटो याची दाखल, उद्या होणार सुनावणी
- Written By: kabir letsupp Published:
Government Hospitals Nanded Death : ठाण्यानंतर नांदेडमधीस शासकीय रुग्णालयात (Government Hospitals Nanded) झालेल्या मृत्यूनंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूची दखल आता मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) घेतली. न्यायालयाने या प्रकरणी सु-मोटो याचिका (Su-moto petition) दाखल करून घेतली आहे. गुरुवारी सकाळी यावर तातडीने सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने राज्याचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांना राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत.
चंद्रकांतदादा दिवसेंदिवस कोल्हापूरपासून लांबच! व्हाया पुणे आता अमरावतीची जबाबदारी
नांदेडमध्ये सोमवारी एकाच दिवसात २४ जणांना जीव गमवावा लागला. तर त्यानंतर आणखी सात जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. नांदेडच्या दुर्देवी घटनेनंतर छ. संभाजीनगरमधील घाटी शासकीय रुग्णालयात दोन अर्भकांसह 10 जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे राज्यभरातील आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर असल्याची स्थिती आहे. याआधी ऑगस्ट महिन्यात ठाण्यातील शासकीय छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात एकाच रात्रीत 18 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. मात्र यातून सरकारने कोणताही धडा घेतला नसल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.
आता याप्रकरणी राज्य सरकारने चौकशीचे आदेशही दिले आहेत. दरम्यान, मनुष्यबळाचा अभाव, औषधांचा अभाव यामुळे जर रुग्णांचा मृत्यू होत असतील तर ते अजिबात खपवून घेतलं जाणार नाही, अशी कानउघाडणी कोर्टाने मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी केली. आता राज्य सरकारने गुरुवारी तातडीने आपली बाजू मांडावी, असे निर्देश दिले.
नांदेडमधील या मृत्यूनंतर राज्य सरकारचे दोन मंत्री गिरीश महाजन आणि हसन मुश्रीफ तेथे पोहोचले. या दोघांनीही त्या घटनेची माहिती घेतली.
चौकशीचे आदेश, कारवाई करणार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नांदेडच्या रूग्णालयातील मृत्यूची चौकशी करून सर्व दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. शिंदेंनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात औषध, डॉक्टर किंवा इतर कर्मचाऱ्यांची कमतरता नसल्याचे समोर आले, तरीही ही दुर्घटना घडली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पुढील कारवाई करू, असं ते म्हणाले.
या मृत्यूमुळं आरोग्य यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. आता यावर कोर्टाने सरकारला आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले.
