मराठा समाजाच्या एसईबीसी आरक्षणावर स्टे आहे की नाही?, सुनावणीवेळी कोर्टात काय घडलं?

Maratha Reservation : मराठा समाजाला एसईबीसी कायद्याअंतर्गत 10 टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात देण्यात आलं होतं. (Reservation) मात्र, या आरक्षणाच्या विरोधात हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या. आरक्षणाच्या बाजुने देखील याचिका दाखल आहेत. आज मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावरील सुनावणी झाली.

सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाला मे महिन्यात मराठा आरक्षणावरील सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते.आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकांमुळे उच्च शिक्षणातील मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यात अडचण येत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबतची नव्याने सुनावणी आजपासून मुंबई हायकोर्टात होत आहे. मराठा आरक्षण वैध ठरणार की नाही याची फैसला होणार आहे.

प्री वेडिंगवर बंदी ते दोनशेच लोकांमध्ये लग्न ! मराठा समाजाची आचारसंहिता

हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष त्रिसदस्यीय पूर्णपीठ सुनावणी घेत आहे. सुरुवातीला प्रकरण अंतरिम दिलास्यासाठी घ्यायचं की फायनल ऑर्डरसाठी यावर वकिल आणि न्यायमूर्ती यांच्यात युक्तीवाद सुरू झाला. यावेळी विरोधी वकिलांनी “जो पर्यंत तारीख होत नाही तो पर्यंत स्टे द्यावा असा युक्तिवाद केला. यानंतर “फायनल सुनावणीसाठी प्रकरण घेण्यात यावं” असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.

मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत बोलताना महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आधीच अंतरिम दिलासा आहे.मग पून्हा सुनाणी घेण्यात अर्थ नाही, आता अंतिम सुनावणीला सुरूवात करायला हवी.

यानंतर न्यायमूर्तींनी म्हटलं की, मराठा आरक्षणाच्या विरोधात अनेक याचिका आहेत.त्यामुळे आपण सर्वांनी एकत्र बसून विरोधकांची बाजून नेमकं कोणं मांडणार हे ठरवा.

यावर विरोधी वकिल प्रदीप संचेती यांनी म्हटले की, प्रत्येक याचिकाकर्त्याने विविध विषय वाटून घेतले आहे. प्रत्येकाला आपलं मत मांडायचं आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार द्यायला हवा.

यानंतर न्यायमूर्ती म्हणाले की, पुढील सुनावणी १८ व १९ जुलैला सायंकाळी ५ वाजता घेऊया का?” यावर संचेती म्हणाले, “आम्हाला अडीच ते तीन दिवस युक्तिवाद करण्यासाठी द्या”. यानंतर सरकारी वकिलांनी, “आम्हाला युक्तिवादासाठी दोन दिवस हवे आहेत. अशी मागणी केली.

यानंतर न्यायाधिश घुगे यांनी, मराठी आरक्षणाची पुढील सुनावणी १८ तारखेला ३ वाजता आणि १९ जूलै २०२५ रोजी पुर्ण दिवस चालेल” अशी माहिती दिली. त्यानंतर १९ जुलै ला पुढची तारीख जाहीर केली जाणार आहे.

आज मराठा समजाच्या एसईबीसी आरक्षणवर कुठलाही स्टे दिलेला नाही, त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्याना एसईबीसी एडमिशन चा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता पुढ़ील सुनावणी पुढ़िल महिन्यत १८ -१९ जुलै ला होणार आहे.

संबंधित बातम्या