मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही; CM शिंदेंचा मराठा समाजाला शब्द

Jalna Maratha Aandolan : गेल्या काही दिवसांपासून जालन्यात मराठी समाजाचे मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी आंदोलन सुरू होतं. मात्र, काल पोलिसांनी हे आंदोलन दडपण्यासाठी लाठीचार्ज केला. यानंतर संतप्त आंदोलकांनी दगडफेक करत बस फोडल्या. या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्यानं अनेक पोलीस आणि आंदोलक जखमी झाले. आंदोलनाने उग्र रुप धारण केल्यानं यावर अनेक प्रतिक्रिया येत आहे. सरकारवर टीका केली जात आहे. दरम्यान, आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत आपण स्वस्थ बसणार नाही, असं म्हटलं.

आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं की, मी मराठा आहे, मला मराठी समाजाच्या वेदनांची जाणीव आहे. मराठी समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही. आजवर अत्यंत शांततेनं, संमजसपणे मराठा समाजाने आपली आंदोलन केलं. भावना व्यक्त केल्या. माझी मराठा समाजाला हात जोडून विनंती आहे की, त्यांनी संयम राखावा, कायदा हातात घेऊ नये, असं आवाहन शिंदेंनी केलं.

ते म्हणाले, हा समाज आरक्षणासाठी लढतो. आजवरचे मोर्चे शांततेने काढले होते. त्याला कुठंही गालबोट लागलं नाही. मात्र, आता काही स्वार्थी राजकीय नेते मराठी तरुणांच्या आडून स्वार्थ साधण्याच प्रयत्न करत आहे. माझी मराठी समाजला विनंती आहे की त्यांनी स्वार्थी राजकारणाला बळी पडू नये. त्यांनी टोकाची भूमिका घेऊ नये. सर्वाधिक काळ सत्तेत असलेल्या आणि आता विरोधात असलेल्या नेत्यांनीही अशा प्रवृत्तीना खतपाणी घालू नये. मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळू नये, असं सीएम शिंदे म्हणाले.

One Nation One Election साठी मोदी सरकारकडून समिती स्थापन, रामनाथ कोविंद यांच्यासह ‘या’ नेत्यांचा समावेश? 

ते म्हणाले की, कालची जालन्यातील घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. मी आंदोलनाचे नेते जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यांच्या मागण्यासंदर्भात बैठक झाली होती. मागण्या संदर्भात कारवाही सुरू होती. त्यानंतरही आंदोलन सुरू होतं. त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची विनंती आम्ही केली. त्यांची प्रकृती खालावली होती म्हणून आम्ही त्यांना रुग्णालात दाखल होण्याची विनंती केली. मात्र, त्यानंरच ही ही घटना घडली. यांनंतर य़ा घटनेची मी सविस्तर माहिती घेतली. उच्च स्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. जखमींचा सरकारी खर्चातून उपचार करण्याच्या सुचना दिल्या, असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

नोव्हेंबर २०१४ मध्ये युतीच सत्ता असतांना मराठा आरक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. सरकारचा निर्णय मात्र, कोर्टाने रद्द ठरवत आरक्षण बाद केलं. सध्या आरक्षणाचा हा मुद्दा कोर्टात आहे. हा खटला राज्य सरकार लढवते आहे. त्यासाठी घटनातज्ञांची फौज सरकारने केली. हा मुद्दा घटनात्क असल्यानं काही अडचणी आहेत मात्र, सरकार त्या अडचणी सोडवले. २०१४ ला राज्य सरकारने अंमलात आणलेल्या कायद्यानुसार समाजील हजारो युवक-युवकांना महाविद्यालयात प्रशेश मिळाले. सरकारी सेवेत नोकरीची संधी मिळाली. या नियुक्त्याही सरकारने वैध ठरवल्या. हा कायदा रद्द केल्यानंतरही तीन हजारे पाचशे पेक्षा अधिक तरुणांना सरकारने नोकऱ्या दिल्या. विद्यार्थ्यांसाठी सारथी संस्थेने वसतीगृह सुरू केली. मराठी समालाजा आरक्षण मिळालच पाहिजे. त्यांच्या सामाजिक-शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी सरकार संवेदनशीलतेने प्रयत्न करते आहे,असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.