लाडक्या बहि‍णींसाठी गोड बातमी! ‘या’ तारखेअगोदर मिळणार जानेवारी महिन्याच्या हप्त्याचे पैसे

Ladki Bahin Yojana January Month Funds : राज्यातील लाडक्या बहि‍णींसाठी (Ladki Bahin Yojana) गोड बातमी आहे. जानेवारी महिन्याच्या हप्त्याचे पैसे 26 जानेवारीपूर्वी त्यांच्या खात्यात जमा केले जाण्याची शक्यता आहे. या योजनेअंतर्गत दरमहा लाभार्थी महिलांना दीड हजार रूपये महिन्याला सरकारकडून दिले जातात. डिसेंबर महिन्याच्या हप्त्याचे पैसे खात्यात जमा झालेत. त्यानंतर जानेवारी महिन्याचा हप्ता (Ladki Bahin Yojana January Month Funds) केव्हा जमा होणार? याकडे राज्यातील महिलांचे लक्ष लागलेले आहे.

ISRO SpaDex Docking : भारताची अवकाशात मोठी झेप, स्पाडेक्स डॉकिंग मोहीम फत्ते

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा जानेवारी महिन्याचा हप्ता 26 जानेवारीपूर्वी वितरीत केला जाणार असल्याची माहिती समोर आलीय. जानेवारी महिन्याचा लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने 3690 कोटी रूपयांचा निधी वाटप करण्यास मान्यता दिलीय. डिसेंबर महिन्यात 2 कोटींहून अधिक पात्र महिलांना योजनेचे पैसे मिळाले आहेत.

जुलैमध्ये राज्य सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावेळी महायुती सरकारने (Mahayuti Sarkar) ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची’ घोषणा केली. या योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या 21 ते 65 या वयोगटामधील 2 कोटी 46 लाख महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रूपये मिळत आहे. तर विरोधकांनी या योजनेवरून सरकारला घेरलं होतं, टीकेची झोड उठवली होती. यावर महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, योजनेसाठी शासनाकडे पुरेसा निधी आहे. त्यातूनच लाभार्थ्यांना पैसे दिले जात आहेत. तर जानेवारी महिन्याच्या निधीला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याचं मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलंय.

नव्या पिढीला होणार लोककलेची ओळख, नरेंद्र फिरोदियांनी हाती घेतला ‘Folkवंत’ उपक्रम

‘मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहना योजना’ ही योजना राजकीय फायद्यासाठी नसून गरीब महिलांच्या उन्नतीसाठी आणलेली योजना आहे. ही योजना सुरू करताना राज्य सरकारने विविध पैलूंचा विचार केला. हे प्रामुख्याने रोजगार सर्वेक्षणावर आधारित होते. महाराष्ट्राच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर ही माहिती दिलीय. त्यानुसार राज्यात केवळ 28 टक्के महिलांना रोजगार असून 50 टक्क्यांहून अधिक महिला बेरोजगारीने त्रस्त आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर राज्य सरकारने हे उत्तर दिले आहे. वित्त विभागाचे सहसचिव पांडुरंग जाधव यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

संबंधित बातम्या