महिलांच्या शेतीतील योगदानाला कायदेशीर मान्यता; महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक विधानसभेत सादर

आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाचे औचित्य साधत कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ सादर केले.

Legal recognition of women’s contribution to agriculture : शेती क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करूनही अनेक वर्षे अधिकृत शेतकरी म्हणून ओळख न मिळालेल्या लाखो महिलांसाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. आंतरराष्ट्रीय महिलाशेतकरी वर्षाचे औचित्य साधत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बुधवारी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र महिलाशेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ सादर केले. या विधेयकामुळे शेतजमीन स्वतःच्या नावावर नसलेल्या, मात्र शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये सक्रियपणे कार्यरत असलेल्या महिलांना ‘महिला शेतकरी’ म्हणून अधिकृत दर्जा मिळणार आहे.

राज्यातील मोठ्या प्रमाणावरील महिला शेतीची जबाबदारी सांभाळतात, पशुपालन करतात, दुग्धव्यवसाय चालवतात किंवा विविध कृषीपूरक उद्योगांमध्ये कार्यरत असतात. मात्र जमीन मालकी नसल्याने त्यांना अनेक सरकारी योजना, कर्जसुविधा आणि आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागते. नव्या विधेयकामुळे ही दरी कमी होण्यास मदत होणार आहे.

सरकारी योजनांचा थेट लाभ

महिला शेतकरी म्हणून नोंदणी झाल्यानंतर संबंधित महिलांना विविध शासकीय कल्याणकारी योजना, अनुदान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विमा योजना तसेच बँक कर्जाचा लाभ थेट मिळू शकणार आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि शेती क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाला अधिकृत मान्यता देण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे मानले जात आहे.

कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात पावसाचा जोर; 6 जुलैपर्यंत राज्यभर मुसळधार पावसाची शक्यता

कोणत्या महिलांना मिळणार शेतकरी दर्जा?

या विधेयकाच्या कक्षेत शेती आणि शेतीपूरक विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या महिलांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये पीक लागवड, बीज उत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधमाशी पालन, मासेमारी, जलीय संवर्धन, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, अळंबी उत्पादन, कृषी-वनीकरण, चराई व्यवस्थापन, सेंद्रिय व कंपोस्ट खत निर्मिती, बटाई पद्धतीने शेती, कुळवहिवाटीची शेती, स्थलांतरित शेती तसेच गौण वनोत्पादनांचे संकलन, प्रक्रिया आणि विक्री करणाऱ्या महिलांचा समावेश असेल.

प्रमाणपत्राची व्यवस्था

महिलांना अधिकृत ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ देण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिलांना ग्रामपंचायतीकडे, तर निमशहरी भागातील महिलांना नगरपंचायतीकडे अर्ज करावा लागणार आहे. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर पात्र महिलांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

स्वतंत्र यंत्रणा उभारणार

महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी स्वतंत्र सक्षमीकरण कक्ष, महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद आणि राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच निधी उभारणी, माहिती संकलन, धोरणात्मक नियोजन आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत राहील. महिला शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आणि अडचणींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा तसेच मार्गदर्शन केंद्रेही उभारली जाणार आहेत.

189 धावांचा मजबूत टप्पा गाठूनही भारताच्या हाती निराशा; सततच्या पावसामुळे इंग्लंडविरुद्धचा पहिला टी-20 सामना रद्द

हे विधेयक का महत्त्वाचे आहे?

कृषी जनगणना आणि विविध अभ्यासांनुसार शेतीतील मोठा कामगार वर्ग महिलांचा आहे. मात्र जमीन मालकीचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याने त्यांना शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळत नाही. परिणामी कर्ज, विमा, अनुदान आणि सरकारी योजनांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी निर्माण होतात. प्रस्तावित कायदा या महिलांना स्वतंत्र ओळख, अधिकार आणि आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणारा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या विधेयकामुळे महाराष्ट्रातील लाखो महिलांना प्रथमच अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार असून, शेती क्षेत्रातील महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे ऐतिहासिक पाऊल ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या