Central Government Removed 20 Percent Export Duty On Onions : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारने (Central Government) कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवले आहेत. केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आज ही माहिती दिली. हे 1 एप्रिलपासून लागू होईल. हे शुल्क रद्द केल्यानंतर, शेतकरी (Farmers) आता परदेशात कांदा (Onions) विकू शकतील. कांद्याच्या मोठ्या उत्पादनानंतर […]
Dhananjay Munde On Anjali Damania : मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये निर्णय झालेला नसतानाही मंत्री धनंजय मुंडेंनी 500 आणि 200 कोटींचा खोटा जीआर काढला, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी (Anjali Damania) केला. दमानियांनी पत्रकार परिषद घेत पुन्हा एकदा धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप केलेत. खोटं बोलून धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) जीआर काढतात, असा आरोप देखील त्यांनी केला […]
Ahilyanagar तील मुळा लाभक्षेत्रात रब्बी हंगामासाठी आवर्तन सुरू करण्याच्या सूचन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटीलांनी विभगाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या
31 डिसेंबर 2024 नंतर शेतकऱ्यांना डीएपी खत 1350 रुपये प्रति बॅग या दराने वितरित करण्यासाठी अतिरिक्त अनुदान वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना व्यावसायिक रूपाने बळकट करण्यासाठी आणि त्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी पीएम किसान एफपीओ योजना सुरू केली आहे.
गावात तुम्ही सरकारच्या मदतीने माती तपासणी केंद्र सुरू करू शकता. याद्वारे तुम्हाला उत्पन्नाचे साधन आणि रोजगार उपलब्ध होईल.
हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितिशी जुळवून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करुन सक्षम बनविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प सुरु केला.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 आज सादर करण्यात आला त्यामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोणत्या क्षेत्राला काय दिलं? वाचा सविस्तर
Government Schemes : कृषी यांत्रिकीकरण योजना महाराष्ट्र (Agricultural Mechanization Scheme)शासनामार्फत राबविण्यात येणारी राज्यस्तरीय योजना आहे. यायोजनेंतर्गत कृषी उपकरणांवर अनुदान दिले जाते. जर एखाद्या शेतकऱ्याने कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा लाभ घेऊन मानवशक्तीवर चालणारी कृषी उपकरणं (Agricultural equipment)खरेदी केली असतील, तर त्याला या योजनेतून अनुदान मिळू शकतात. ही योजना राज्य शासनाच्या ‘मिशन ऑन अॅग्रीकल्चर मेकॅनायझेशन (एनजीटी)’ या अभियानांतर्गत […]
Government Schemes : शेतीला (agriculture)पुरेसं पाणी मिळण्यासाठी महाराष्ट्र (Maharashtra)राज्यामध्ये सुक्ष्म सिंचन योजना राबवली जाते. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना तुषार सिंचन आणि ठिबक सिंचनासाठी अनुदान दिले जाते. प्रधानमंत्री कृषी ठिबक सिंचन किंवा तुषार सिंचन योजनेंतर्गत अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के अनुदान दिले जाते. तर इतर शेतकऱ्यांसाठी (Farmer)45 टक्के अनुदान दिले जात आहे. शिवसेनेच्या […]