कांदा उत्पादकांसाठी गुडन्यूज! सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवला, केंद्राचा महत्वाचा निर्णय

Central Government Removed 20 Percent Export Duty On Onions : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारने (Central Government) कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवले आहेत. केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आज ही माहिती दिली. हे 1 एप्रिलपासून लागू होईल. हे शुल्क रद्द केल्यानंतर, शेतकरी (Farmers) आता परदेशात कांदा (Onions) विकू शकतील. कांद्याच्या मोठ्या उत्पादनानंतर सरकारने कांदा निर्यातीवरील (Agriculture News) कर रद्द केला आहे.

परदेशात भारतीय कांद्याच्या विक्रीचा पाकिस्तानी कांद्यावर परिणाम (Farmers Agriculture News) होईल. सरकारच्या या निर्णयानंतर पाकिस्तानला कांदा विकण्यात अडचण येऊ शकते. दुसरीकडे, देशात कांद्याचे दरही वाढू शकतात. कांद्यावरील निर्यात शुल्कामुळे शेतकऱ्यांना परदेशात कांदा विकण्यात अडचणी येत होत्या. कांद्याचे भरघोस उत्पादन झाल्यामुळे देशातही त्याला योग्य किंमत मिळत (Export Duty On Onions) नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते. आता कांदा निर्यातीवरील कर काढून टाकण्यात आल्याने, शेतकरी परदेशात सहजपणे कांदा विकू शकतील.

कोकणात गोगावलेंची कोंडी? तटकरेंचा नवा डाव, स्नेहल जगताप राष्ट्रवादीच्या वाटेवर…

अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने या संदर्भात एक अधिसूचना जारी केलीय. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सूचनेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारी घोषणेत याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ग्राहक मंत्रालयाच्या मते, सरकार शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देऊ इच्छिते. सामान्य जनतेसाठी कांद्याचे दर वाजवी राहावेत, हे देखील सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

धक्कादायक! भाजप नेत्याने पत्नी आणि 3 मुलांवर गोळ्या झाडल्या; तिघांचाही मृत्यू, पत्नीची प्रकृती गंभीर

सरकारने म्हटलंय की, हा निर्णय शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळवून देणे आणि ग्राहकांना कांदे उपलब्ध करून देणे यामध्ये संतुलन राखण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करतो. रब्बी पिकांची चांगली आवक झाल्यामुळे बाजारपेठ आणि किरकोळ किमती कमी झाल्या आहेत. जरी सध्याच्या बाजारपेठेतील किमती मागील वर्षांच्या याच कालावधीच्या पातळीपेक्षा जास्त असल्या तरी, अखिल भारतीय सरासरी किमतींमध्ये 39% घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे, गेल्या एका महिन्यात अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किमती 10% ने कमी झाल्या आहेत.

केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतल्यामुळे मंत्री रावल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित जी शहा, कृषिमंत्री शिवराज सिंग चव्हाण, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांचे आभार मानले.

पणन मंत्री जयकुमार रावल पुढे म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस यांच्या मार्गदर्शनात केंद्र सरकारला कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर रब्बी कांद्याची लागवड झालेली आहे. कांद्याला पोषक हवामान असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन वाढणार आहे. राज्याच्या बाजारपेठेमध्ये कांद्याची आवक वाढायला सुरुवात झालेली आहे. महाराष्ट्राबरोबरच मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये नवीन कांद्याची आवक झपाट्याने वाढत असल्याने बाजारात कांद्याचे भाव कमी होणार नाही, या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय मागणीनुसार निर्यातीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. महाराष्ट्रासह देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

यंदा कांद्याखालील लागवड क्षेत्र मागील वर्षाच्या तुलनेत 25 टक्क्यांनी वाढले आहे, त्यामुळे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.

संबंधित बातम्या